Home » cg government » Page 4
Tag:

cg government

cg prime news

@Dakshi sahu Rao

CG Prime News@दुर्ग. दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्र के युवक-युवतियों के लिए 5 जुलाई से नि:शुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस प्रशिक्षण में दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 45 वर्ष के युवक-युवतियों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट फोटो, मार्कशीट की छायाप्रति लाना अनिवार्य होगा।

यह संस्था देगी प्रशिक्षण
बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान दुर्ग भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रशिक्षण संस्थान है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संस्थान द्वारा दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के युवक-युवतियों को नि:शुल्क आवासीय (भोजन व्यवस्था के साथ) प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इन कार्यों की मिलेगी ट्रेनिंग
निदेशक बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त जानकारी अनुसार 21 अगस्त को मोबाईल रिपेयिरिंग का प्रशिक्षण (30 दिन तक), 3 सितम्बर को सीसीटीवी कैमरा इंस्टालेशन का प्रशिक्षण (13 दिन तक), 16 सितम्बर को कम्प्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का प्रशिक्षण (45 दिन तक) दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए फोन नम्बर 0788-2961973 व ऑनलाईन लिंक https:forms.gle/vsMyXTTwb7mEwdbX6 पता-शंकराचार्य हॉस्पिटल के पास जुनवानी भिलाई जिला दुर्ग से सम्पर्क किया जा सकता है।

@Dakshi sahu Rao

CG Prime News@दुर्ग. राज्य सरकार के श्री रामलला दर्शन योजना के तहत राम भक्तों का जत्था लगातार अयोध्या धाम पहुंच रहा है। गुरुवार को दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग के 822 श्रद्धालुओं को दुर्ग स्टेशन से श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम की यात्रा के लिए रवाना किया गया।

कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग के उप संचालक अमित परिहार के द्वारा श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। रामलला दर्शन पश्चात् तीर्थयात्रियों का दल 25 अगस्त को मध्य रात्रि स्पेशल ट्रेन से ही दुर्ग वापस पहुंचेगा। तीर्थ यात्रा में दुर्ग जिले के 180 श्रद्धालु शामिल है। सांसद विजय बघेल, विधायक दुर्ग शहर गजेन्द्र यादव और कमिश्नर सत्यनारायण राठौर ने दुर्ग रेल्वे स्टेशन से दोपहर एक बजे ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। राम भक्तों को फूल माला पहनाकर दुर्ग स्टेशन से रवाना किया गया।

श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान भोजन, अयोध्या में रूकने और अन्य सभी प्रकार से बेहतर व्यवस्था की गई है। ताकि सभी श्रद्धालुगण खुशी-खुशी दर्शन कर सके। सभी तीर्थ यात्रियों ने श्री रामलला दर्शन योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हर वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है।

दुर्ग जिले के रिसाली सेक्टर में रहने वाली ललिता देवी ने कहा कि वह पहली बार रामलला के दर्शन को जा रही हैं। यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का धन्यवाद कर श्री रामलला दर्शन योजना के लिए उनकी सराहना की। इसी प्रकार बोरसी निवासी घनश्याम दास साहू ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि योजना के माध्यम से श्री रामलला दर्शन की यात्रा के दौरान प्रदेश के अलग-अलग स्थानों से आए हुए श्रद्धालुओं को एक साथ एक ही ट्रेन से सफर कर रहे है। इससे उन्हे भी नए-नए लोगों से मिलने का अवसर मिला है। जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से समाजिक एकता के लिए एक अच्छी पहल है।

विधायक दुर्ग शहर गजेंद्र यादव ने अपने मोबाईल से गौरमाटी, बोड़ला, पंडरिया एवं कवर्धा के रामलला दर्शणार्थियों की उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से बात कराई। दर्शनार्थियों ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर एडीएम अरविंद एक्का, जिला पंचायत सीईओ अश्वनी देवांगन, एसडीएम हरवंश सिंह मिरी, डिप्टी कलेक्टर उत्तम धु्रव, तहसीलदार क्षमा यदु एवं ज्योत्सना कलियारी सहित पर्यटन एवं रेलवे के अधिकारी उपस्थित थे।

cg prime news

@Dakshi sahu Rao

CG Prime News@रायपुर. कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-हत्याकांड के बाद अब छत्तीसगढ़ के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। जिसके तहत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में रिटायर्ड आर्मी जवानों को तैनात किया जाएगा। अस्पतालों की सुरक्षा के लिए ये जवान हथियारों से भी लैस होंगे। हर अस्पताल में एक जवान की तैनाती होगी। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दी है।

कमरे में रेस्ट करते मिले पुलिस जवान
कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप-हत्या के बाद यह फैसला लिया गया है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अचानक मेकाहारा का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने सुरक्षा इंतजाम के साथ लोगों से इलाज की व्यवस्था को लेकर बातचीत की। मंत्री जायसवाल ने मेकाहारा में सबसे पहले पुलिस चौकी में जवानों की मौजूदगी देखी। इस दौरान पुलिस चौकी का एक जवान बगल के कमरे में आराम करते दिखा, इस पर मंत्री ने उसे चेतावनी भी दी।

लोवर-टीशर्ट में पहुंचे अस्पताल
स्वास्थ्य मंत्री को लोवर-टीशर्ट में देख नर्सिंग स्टाफ के साथ मरीज और परिजन भी चौंक गए। जब इलाज और सुविधाओं को लेकर बातचीत की गई तो एक मरीज ने मंत्री से बाहर से दवा खरीद कर लाने की शिकायत की। इस पर मंत्री ने अस्पताल में ही दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों से बातचीत
स्वास्थ्य मंत्री ने मेकाहारा के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ से बातचीत की। स्टाफ से ड्यूटी टाइमिंग और मौजूद डॉक्टरों की संख्या के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा इमरजेंसी वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरे से अस्पताल में हो रही निगरानी की जांच की। उन्होंने कुछ सुधार को लेकर अफसरों को निर्देश भी दिए हैं।

हॉस्टल में पास्टर उखड़े मिले
स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल की जांच के बाद हॉस्टल पहुंचे। जहां हॉस्टल की छत के प्लास्टर कई जगह से उखड़े दिखे। हॉस्टल वार्डन को इसे ठीक कराने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने बताया कि नए हॉस्टल की बिल्डिंग बन रही है। इसके बाद स्टूडेंट को वहां शिफ्ट किया जाएगा। पुराने हॉस्टल को डिस्मेंटल किया जाएगा।

cg prime news

@Dakshi sahu Rao

CG Prime News@बिलासपुर. छत्तीसगढ़ परिवहन आयुक्त ने बिलासपुर के ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर को मंगलवार को निलंबित कर दिया। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर के घोर लापरवाही बरतने के चलते यह कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर 8 अगस्त से बंद है। जिसकी सूचना क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और परिवहन विभाग को नहीं दी गई थी।

लोगों को हुई असुविधा
अतिरिक्त परिवहन आयुक्त ने मंगलवार को निलंबन आदेश जारी किया। जिसमें कहा गया है कि बिना सूचना के ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बंद रखना घोर लापरवाही है। जिसके चलते आम लोगों और मालयानों को समस्या का सामना करना पड़ा। जिसके चलते आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से एटीएस को निलंबित किया जाता है।

CG Prime News@ भिलाई. प्रख्यात लोक वाद्य संग्राहक रिखी क्षत्रिय 12 अगस्त को राजधानी रायपुर में एक अनूठी प्रस्तुति देने जा रहे हैं। वहीं 13 अगस्त को रिखी क्षत्रिय राजधानी रायपुर में प्रख्यात गायक कैलाश खेर के साथ मंच साझा करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सहित देश भर से वन विभाग के आला अधिकारियों की मौजूदगी में विश्व हाथी दिवस का आयोजन 12 अगस्त सोमवार को राजधानी रायपुर में किया गया है। जिसमें कुहुकी लोककला मंच के संयोजक व लोक वाद्य संग्राहक रिखी क्षत्रिय को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। यहां रिखी क्षत्रिय अपने 36 कलाकारों के दल के साथ छत्तीसगढ़ के परंपरागत तीज त्योहारों पर रंगारंग प्रस्तुति देंगे। रिखी क्षत्रिय ने बताया कि वन विभाग की ओर से देश भर में हर साल विश्व हाथी दिवस का आयोजन किया जाता है। इस बार छत्तीसगढ़ को मेजबानी का अवसर मिला है।


यहां देश भर से वन विभाग का अमला मौजूद रहेगा। रिखी ने बताया कि यहां वह अपने दुर्लभ वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन भी करेंगे। इसमें ऐसे वाद्य यंत्र भी शामिल हैं, जिनसे जंगली जानवरों की आवाज हूबहू निकाली जाती है। इनका इस्तेमाल वनवासी अपने आसपास से जंगली जानवरों को भगाने करते हैं। इसके अगले दिन एक अन्य कार्यक्रम में रिखी क्षत्रिय प्रख्यात कलाकार कैलाश खेर के साथ मंच साझा करेंगे। रिखी ने बताया कि 13 अगस्त को इंडोर स्टेडियम रायपुर में तिरंगा यात्रा पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में गायक कैलाश खेर परफार्मेंस देंगे। वहीं इस आयोजन में रिखी क्षत्रिय व उनके दल को प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया है। रिखी ने बताया कि दोनों ही कार्यक्रमों के लिए उनका समूह लगातार अभ्यास कर रहा है और उन्हें बेहतर परफार्मेंस की उम्मीद है।

CG Prime News@दुर्ग. डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए कृषकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र 31 अगस्त तक आमंत्रित किये गये है। पुरस्कार के लिए इच्छुक और पात्र किसान, कार्यालय उप संचालक कृषि एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय एवं वेबसाईट www.agriportal.cg.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

पुरस्कार वितरण राज्य स्थापना दिवस 1 नवम्बर 2024 के अवसर पर किया जाएगा। पुरस्कृत कृषकों को दो लाख रूपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। प्रतिस्पर्धा में केवल ऐसे कृषक ही सम्मिलित होने के लिये पात्र होंगे जो विगत दस वर्षों से कृषि का कार्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हो। कुल वार्षिक आमदनी में से न्यूनतम 75 प्रतिशत आय कृषि से हो एच तकाबी/सिंचाई शुल्क/सहकारी बैंकों का कालातीत ऋण ना हो।

कृषक का चयन एवं मूल्यांकन-फसल विविधीकरण एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु नवीन कृषि तकनीकी अपनाने का स्तर, उन्नत कृषि तकनीकी के प्रचार प्रसार एवं अन्य कृषकों द्वारा अपनाने के लिये प्रेरित करने हेतु प्रयास, विगत तीन वर्षों में विभिन्न फसलों की उत्पादकता का स्तर और कृषि एवं सहयोगी क्षेत्र में कृषक द्वारा लिया गया उल्लेखनीय/नवोन्वेषी कार्य के आधार पर किया जाएगा।

पुरस्कार का कार्यक्षेत्र- कृषि के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य करने वाले कृषक को यह पुरस्कार दिया जायेगा। ऐसे कृषक, जो खेती में नवीन तकनीकी को अपनाते ही जिसकी फसल सघनता अच्छी हो। समन्वित कृषि प्रणाली एवं फसल विविधीकरण अपनाते हो। कृषि के क्षेत्र में नवोन्वेषी कार्य करते ही भूमि एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये हो। कृषि संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करते हो। कृषि विपणन में जिनका योगदान हो, इत्यादि को यह पुरस्कार का वितरण राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिया जायेगा।

पुरस्कार हेतु कृषकों से प्राप्त आवेदन पत्र में उल्लेखित गुण-दोष के आधार पर तथ्यों का सत्यापन विकासखंड स्तरीय डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार छानबीन समिति द्वारा किया जाएगा। कृषकों का चयन जिला स्तरीय छानबीन समिति एवं राज्य स्तरीय जूरी के द्वारा किया जायेगा और उनके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

cg prime news

@Dakshi sahu Rao

CG Prime News@रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जनदर्शन में आम लोगों ने गुरुवार को अपनी-अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए गुहार लगाई। रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में गुरुवार सुबह 11 बजे से जनदर्शन का आयोजन किया गया। रिमझिम बारिश के बीच बड़ी संख्या में अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री साय को सुनाने के लिए जुटे। इनमें से एक पंडवानी गायिका शांति बाई चेलक भी थी। उन्होंने सीएम से पद्मश्री के लिए अनुशंसा करने का आग्रह किया। वहीं एक शख्स राजनांदगांव से पहुंचा जिसने लापता पत्नी की खोज-खबर लगाने की गुहार सीएम से लगाई। इस जनदर्शन में अलग-अलग विभागों से जुड़े अफसर मौजूद रहे।

पंडवानी गायिका को किया सम्मानित
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए शासन प्रतिबद्ध है। हमारी प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री ने जनदर्शन में तिरंगा झंडा देकर पंडवानी गायिका शांति बाई चेलक को सम्मानित किया।

हर घर तिरंगा अभियान का किया शुभारंभ
जनदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनदर्शन कार्यक्रम में आए लोगों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वितरित कर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता सप्ताह 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सभी भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

साहब मेरी पत्नी को ढूंढ दो
जनदर्शन में राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव के रहने वाले नंदकिशोर ने अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री साय को बताई। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी पिछले 6 महीने से लापता है। पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक कुछ खबर नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को सुनकर राजनांदगांव के एसपी को फोन किया और खोज-खबर के निर्देश दिए हैं।

CG PRIME NEWS

@Dakshi sahu Rao

CG Prime News@रायपुर. छत्तीसगढ़ में बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमेंं गुरुघासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठित करने का फैसला लिया गया है। टाइगर रिजर्व के गठन से राज्य में ईको-पर्यटन का विकास होगा साथ ही कोर और बफर क्षेत्र में स्थित ग्रामीणों के लिए गाइड, पर्यटक वाहन, रिसॉर्ट संचालन के साथ ही रोजगार मिलेंगे।

लिए गए ये प्रमुख फैसले

अनुपूरक बजट पर भी फैसला
अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 को विधानसभा में लाने का फैसला लिया गया। ये अनुपूरक बजट को लेकर किया गया निर्णय है। अनुपूरक बजट का मतलब है कि अतिरिक्त राशि की जरूरत पडऩा। यह बजट वित्त वर्ष के बीच में किसी विभाग या मंत्रालय की किसी योजना में अतिरिक्त राशि खर्च करने के लिए लाया जाता है। विधानसभा में 22 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र में इस पर बात होगी।

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन
किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य मिले इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। अब देश के कारोबारी कृषि उपज की खरीदी-बिक्री बिना पंजीयन के कर सकेंगे। इससे छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों और फसल बेचने वालों को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा। पहले प्रदेश के बाहर के लोगों को यहां खरीदी करने में कई तरह की परेशानियां थीं, इसे सरल किया जाएगा।

मंडी फीस का नाम बदला
मंडी फीस का नाम बदलकर अब मंडी फीस-कृषक कल्याण शुल्क किया जा रहा है। मंडी बोर्ड अपनी वार्षिक आय की 10 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा। इसका इस्तेमाल किसानों के लिए होगा।

नियमों में किया बदलाव
छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और जमीन मालिक को कब्जा देने से जुड़े नियमों में बदलाव किया जाएगा। इससे जुड़े सभी सर्कुलर कैंसिल करने के आदेश मंत्रिपरिषद की ओर से जारी कर पुराने सभी सर्कुलर को कैंसिल किया गया है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने शहरी इलाकों में अतिक्रमण की हुई जमीन के व्यवस्थापन, सरकारी जमीन के आवंटन, जमीन पर लगने वाले भू-भाटक के निर्धारण और वसूली प्रक्रिया से जुड़ा 11 सितम्बर 2019 को परिपत्र जारी किया गया था इसे कैंसिल किया गया है।

शहरी इलाके में जारी किए गए स्थायी पट्टों का भूमि-स्वामी हक प्रदान किए जाने से जुड़ा 26 अक्टूबर 2019 को जारी परिपत्र, नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को भूमि-स्वामी हक में बदली किए जाने के लिए 20 मई 2020 को जारी परिपत्र भी रद्द किया गया।

इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक देने से जुड़े 24 फरवरी 2024 को जारी परिपत्र को भी कैंसिल किया गया है। अब नए सिरे से सर्कुलर जारी होंगे और लोगों को पट्?टा देने का काम उन्हीं नए निर्देशों के मुताबिक होगा।

मंत्रि परिषद की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि इन सर्कुलर के तहत आवंटित भूमि की पूरी जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाइट में अपलोड की जाएगी। इनसे जुड़ी कोई भी शिकायत और आपत्ति होने पर संभागीय आयुक्त इसकी सुनवाई करेंगे।

टैक्स विधेयक में बदलाव
कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स में संशोधन का विधेयक-2024 लाने पर फैसला लिया गया। जीएसटी काउंसिल द्वारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट लिये जाने के नियम में बदलाव होंगे। सेंट्रल जीएसटी ने पान मसाला, गुटखा बनाने में लगने वाले मशीनों के रजिस्ट्री के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन का निर्णय लिया गया था। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ जीएसटी नियम में भी बदलाव होंगे।

CGPSC की रिपोर्ट आएगी
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए ऐनुअल रिपोर्ट) विधानसभा में रखी जाएगी। इसके लिए जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी गई है।

शहीद भरत लाल साहू चौक
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने शहीद भरत लाल साहू की याद में बड़ा फैसला किया। अब मोवा बाजार चौक का नाम बदला जाएगा। इसे शहीद भरत लाल साहू चौक का नाम दिया जाएगा। नगर निगम को इसके लिए निर्देश दिए जाएंगे। साहू बीजापुर के नक्सल अटैक में 17 जुलाई को शहीद हुए थे।

CG PRIME NEWS

@Dakshi sahu Rao

CG Prime News@भिलाई. दुर्ग जिले में पूर्व गवर्नर के सेक्रेटरी अमृत खालको के घर बुधवार को CBI ने CGPSC घोटाला मामले में छापा मारा है। सेक्टर-2, तालपुरी ए ब्लॉक सहित मैत्रीकुंज स्थित मकान पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के अनुसार अमृत खालको की बेटी और बेटे दोनों का एक साथ CGPSC में चयन हुआ था। बेटी ने 13वीं और बेटे ने 17वीं रैंक हासिल की थी। CBI की टीम दस्तावेज खंगालने के साथ ही अमृत खालको और परिवार से पूछताछ कर रही है।

इनके यहां CBI ने एक साथ मारा छापा
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) घोटाले मामले में CBI ने बुधवार सुबह प्रदेश के कई जिलों में एक साथ छापा मारा है। इनमें पूर्व राज्यपाल के सेक्रेटरी अमृत खालको, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला, CGPSC के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी और श्रम पदाधिकारी सुनीता जोशी का मायका महासमुंद का हरदी गांव शामिल है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बनी श्रम अधिकारी
CBI ने सुनीता जोशी के मायके में भी छापा मारा है। वह पूर्व चेयरमैन सोनवानी की भांजी हैं। 2023 में सुनीता जोशी का श्रम पदाधिकारी के पद पर चयन हुआ था। इसके पहले वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर थीं। इन सभी लोगों से घोटाले को लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं रायपुर में CBI की टीम जांच के लिए पहुंची है। सीजीपीएससी में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इसमें नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों की भर्ती नियमों को दरकिनार करके की गई है। राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है।

कांग्रेस नेता के बेटे का नाम भी आया सामने
बिलासपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के घर बुधवार को CBI ने दबिश दी है। सीबीआई की 5 से 10 सदस्यीय टीम यदुनंदन नगर स्थित उनके पुराने आवास पर पहुंची है। राजेंद्र शुक्ला के बेटे का नाम भी इस घोटाले में उछला है। कांग्रेस नेता का बेटा वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर में चयन हुआ था। इसके बाद आदिम जाति कल्याण विभाग में डिप्टी डायरेक्टर का पद मिला है।

CG Prime News@भिलाई. प्रदेश के समस्‍त नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्‍त तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक जनसमस्‍या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इस शिविर को लगाया जा रहा है। शिविर के माध्‍यम से निकायों के वार्डो से संबंधित मूलभूत मांगे एवं शिकायतों का आवेदन प्राप्‍त कर शिविर स्‍थल पर ही निराकृत किए जाने का प्रयास किए जा रहे है।


मंगलवार को उपमुख्‍यमंत्री ने निकायों में आयोजित जनसमस्‍या निवारण पखवाड़ा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। कार्यक्रम की सफलता और निकायों द्वारा किए जा रहे कार्यवाही को समस्‍त निकायों के साथ सांझा करने तथा जनसमस्‍या में आने वाले बाधाओं के संबंध में मंत्रालय में विडियों कांफ्रेसिंग के माध्‍यम से प्रदेश के समस्‍त निकायों से चर्चा कर आवश्‍यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के ऐसे नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत जहां पर प्राप्‍त आवेदनों पर शीध्र एवं अधिक निराकृत किए गये है उनसे जनसमस्‍या शिविर के सफलता एवं निराकरण के संबंध में उनके अनुभव को विस्‍तार से सभी निकायों को अवगत कराया।

डिप्टी CM के द्वारा समस्‍त निकायों को जनसमस्‍या शिविर के संबंध में आवश्‍यक सुझाव दिया गया। उन्होंने ने कहा कि शिविर का व्‍यापक रूप से प्रचार -प्रसार किया जाए। यथा संभव सोशल मिडिया का प्रयोग किया जाए। शिविर स्‍थल पर स्‍वच्‍छता का विशेष ध्‍यान रखा जाए। शिविर में संवेदनशीलता का ध्‍यान रखा जाए। लोगों की समस्‍या को ध्‍यान से सुनकर निराकरण किया जाए। बुजुर्ग, महिला एवं एवं आम जनता से मुस्‍कुराकर बात सुने। लोगों के समस्‍या को जानने का प्रयास किया जाए।

बुजुर्ग, विकलांग, महिलाओं के बैठक की उचित व्‍यवस्‍था की जाए। शिविर को सफलता के लिए जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारीगण, अन्‍य विभागों से आवश्‍यक सहयोग लिया जाए। अन्‍य विभागों से समन्‍वय कर उनके योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आमजनों को मिलने प्रयास किया जाए। शिविर स्‍थल पर स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा अनिवार्य रूप से रखा जाए। राशनकार्ड एवं अन्‍य प्रमाण पत्र शिविर स्‍थल पर ही बने। इस हेतु संबंधित विभागों से आग्रह कर आवश्‍यक सुविधा उपलब्‍ध कराया जाए। वहीं शिविर को सफल करने के लिए प्रारंभ में आवश्‍यक राशि भी उपलब्‍ध कराए जाने की घोषण की गई है। निकायों से प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर यथा संभव अनुदान भी देने का आश्‍वासन दिया है।

@Dakshi sahu Rao

CG Prime News @दुर्ग. संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर की उपस्थिति में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में सोमवार को 205 आवेदन प्राप्त हुए। जनदर्शन में आवेदन लेकर पहुंचे पदुम नगर चरोदा निवासी दादा ने अपने 10 वर्षीय पोते को दिव्यांग छात्रावास में प्रवेश दिलाने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए कहा कि उनका पोता दिव्यांग है। बच्चे के माता-पिता रोजगार के लिए जिले से बाहर निवास करते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए दिव्यांग छात्रावास दुर्ग में प्रवेश दिलाने आवेदन किया। इस पर कलेक्टर ने आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए।


ग्राम कुथरेल के किसानों ने कृषि भूमि पर अवैध कब्जे को हटाकर खेत में जाने हेतु रास्ता प्रदान करने के लिए आवेदन दिया। पंडित श्यामा प्रसाद शुक्ला भाठा तालाब कुथरेल के पीछे स्थित भूमि में कृषि कार्य हेतु तालाब के मेड़ से आना-जाना किया जाता है। उक्त कृषि भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। अन्य व्यक्ति द्वारा रास्ते में अवैध कब्जा कर मकान का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आने-जाने का रास्ता बंद हो रहा है तथा खेती किसानी करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम दुर्ग को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।


वार्ड नम्बर 04 अहिवारा वार्डवासियों ने प्रतिक्षालय के पास शासकीय भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर उक्त जमीन पर दुकान का निर्माण किए जाने की शिकायत की। इसी प्रकार ग्राम उमरपोटी के समस्त किसानों ने भारतमाला परियोजना में निर्माण हो रहे दुर्ग-आरंग के अंतर्गत वर्तमान अधिग्रहित की जा रही कृषि भूमियों के मुआवजा का निर्धारण गाईडलाईन दर के अनुसार भूमि का मूल्यांकन कर मुआवजा राशि की मांग की। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम दुर्ग को कार्यवाही करने के निर्देश दिए।


ग्राम पंचायत केसरा विकासखण्ड पाटन के सरपंच ने आवेदन सौपते हुए बताया कि ग्राम केसरा में उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन निर्माण के लिए शासन द्वारा बजट स्वीकृत की जा चुकी है, परंतु चिन्हांकित भूमि के आसपास लगानी भूमि होने के कारण सीमांकन कराने के लिए तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। सीमांकन नही होने के कारण उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नही हो पा रहा है। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार पाटन को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

रायपुर, CG Govt. अगर आप भी राशनकार्ड नवीनीकरण कराने से चूक गए हैं तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब हितग्राही 15 अगस्त तक राशनकार्ड का नवीनीकरण करा सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश में प्रचलित राशनकार्ड के नवीनीकरण एवं राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी किया जा रहा है। खाद्य विभाग के संचालक जितेन्द्र शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के सभी श्रेणी के राशनकार्ड अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निशक्तजन और एपीएल योजना के राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी एवं राशन कार्डों के नवीनीकरण 15 अगस्त तक करा सकेंगे।

हालांकि हर हितग्राही को ई-केवाई करना अनिवार्य रहेगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में 75 लाख हितग्राही है। अब तक कुल 70 लाख 26 हजार 106 राशन कार्डधारकों का नवीनीकरण किया जा चुका है। नवीनीकरण के कार्य में पहले पायदान पर बीजापुर जिला है। यहां कुल हितग्राही 71,329 में से 71,109 हितग्राहियों ने नवीनीकरण कराया है। द्वितीय स्थान पर नारायणपुर जिला है, जहां 36,136 में से 35,790 हितग्राहियों ने प्रक्रिया पूरी की। इसी प्रकार तृतीय स्थान पर सुकमा जिला है, जिसमें 78,703 हितग्राहियों में से लगभग 78 हजार हितग्राहियों ने अपना राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य करवा लिया है।

इस तरह करा सकते हैं नवीनीकरण


राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाइल एप तैयार किया है। इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करके नवीनीकरण का कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा हितग्राही उचित मूल्य दुकान में भी जाकर ऑनलाइन के माध्यम से अपना नवीनीकरण और ई-केवायसी का कार्य करवा सकते हैं। यह सुविधा पूरी तरह से निशुल्क होगी।