CG Prime Nerws@रायपुर. Chhattisgarh cabinet meeting 2026 सीएम विष्णु देव साय की कैबिनेट बैठक बुधवार को हुई। इस दौरान नवाचार व स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही 35 हाउसिगं बोर्ड को नगर निगम को सौंपने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में अब पायलटों को उड़ान की ट्रेनिंग देने पर भी सरकार विचार कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में ड्रग्स की तस्करी करने वाले और नशे से जुड़े नेटवर्क पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। 10 जिलों में नशा विरोधी टास्क फोर्स का गठन होगा, जो ड्रग्स से जुड़े क्राइम को रोकने और अपराधियों को पकडऩे का काम करेगी।
10 जिलों में बनेगी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, कैबिनेट ने 100 पदों को दी मंजूरी
कैबिनेट ने लिए यह अहम फैसले
1. मादक पदार्थों की रोकथाम की दिशा में बड़ा निर्णय लेते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एन्टी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा जिला शामिल हैं।
2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा अंतर्गत SOG (स्पेशल ऑपरेशन गु्रप) के गठन के लिए प्रावधानित 44 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। एसओजी का काम किसी भी बड़ी या अचानक हुई घटना में तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को संभालना और आतंकी हमला या गंभीर खतरे को जल्दी खत्म करना होता है। एसओजी एक खास तरह की प्रशिक्षित टीम होती है। जिसे ऐसे खतरनाक कामों के लिए तैयार किया जाता है।
3. राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों में उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) की स्थापना का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके संचालन के दिशा-निर्देशों का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत छत्तीसगढ़ में पायलट प्रशिक्षण की सुविधा के लिए राज्य में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी। विमानन क्षेत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह संस्थान उपयोगी होगा। इससे एयरक्राफ्ट रिसाइकिलिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोट्र्स जैसी सुविधाएं विकसित होगी। फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन की स्थापना निजी सहभागिता से किया जाएगा।
4. छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया गया। इस नीति से स्टार्टअप ईको सिस्टम के साथ-साथ इन्क्यूबेटर्स एवं अन्य हितधारकों का विकास होगा।
5. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई और पूरी हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इन कॉलोनियों में खुले भू-खंड, उद्यान और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं शामिल होंगी। हालांकि, आवासीय, व्यावसायिक और अद्र्धसार्वजनिक बिक्री योग्य संपत्तियां इसमें शामिल नहीं होंगी।
6. नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों तथा निगम मंडल के कार्यालयों के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा एक वृहद बहुमंजिला भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। यहां विभागों को स्पेस आबंटित किया जाएगा। ताकि भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके।
7. सिरपुर और अरपा क्षेत्र में सुनियोजित विकास और विकास कार्यों को गति देने के लिए संबंधित क्षेत्र में शासकीय भूमि के आबंटन का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रदान किया गया है।
8. छत्तीसगढ़ क्लाउड फस्र्ट नीति को प्रदेश में लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। छत्तीसगढ़ क्लाउड फस्र्ट नीति का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
9. छत्तीसगढ़ राज्य में डिजिटल अवसंरचना को विस्तार देने के लिए मोबाइल टावर योजना का अनुमोदन किया गया है। भौगोलिक विषमता और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी सीमित होने से शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बाधित हो रहा है। इस योजना से मोबाइल टावर स्थापना हेतु चयनित सेवा प्रदाताओं को अनुमति और प्रशासनिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध किया जाएगा।
