CG Prime News@रायपुर.Uproar in the chhattisgarh assembly due to shortage of LPG cylinders विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को एलपीजी सिलेंडर की कमी का मुद्दा उठा। जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश में सिलेंडर नहीं मिलने से लोग और होटल संचालक परेशान हैं। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इसे सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया, जिस पर पक्ष-विपक्ष में तीखी नारेबाजी शुरू हो गई।
पूर्व सीएम ने कहा स्थगन प्रस्ताव स्वीकर करें
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जनहित को देखते हुए स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर इस मुद्दे पर चर्चा कराई जानी चाहिए, लेकिन सभापति ने यह कहते हुए स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया कि यह विषय केंद्र सरकार से जुड़ा है। इसके बाद विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंच गए जिन्हें बाद में सस्पेंड कर दिया गया।
पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध
इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालातों से बनी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच छत्तीसगढ़ में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित कर दी गई है। इसका असर मुख्य रूप से होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर पड़ रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम उपभोक्ताओं के लिए घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और कहीं भी कमी की स्थिति नहीं है। प्रशासन ने कालाबाजारी और दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर भी जारी किया गया है।
लगातार निगरानी रखने के निर्देश
राज्य में घरेलू एलपीजी गैस और डीजल-पेट्रोल की उपलब्धता की समीक्षा के लिए मंत्रालय महानदी भवन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति-उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में संचालित सभी 5 एलपीजी बॉटलिंग प्लांटों में घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और इसकी आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। अधिकारियों को गैस की दैनिक आपूर्ति और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
टोल-फ्री नंबर
मीटिंग में खाद्य सचिव ने कहा कि रोजाना आपूर्ति सुचारू बनी रहे और किसी भी उपभोक्ता को गैस या ईंधन की कमी का सामना न करना पड़े। आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 भी जारी किया गया है।
एलपीजी बॉटलिंग प्लांटों में पर्याप्त गैस स्टॉक मौजूद
बैठक में यह भी बताया गया कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर केवल अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थाओं को ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खाद्य सचिव ने कहा कि परीक्षाओं के समय स्कूल और छात्रावासों को गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरतमंद होटलों आदि को 15% तक कमर्शियल सप्लाई दी जा सकती है। जिलों में एलपीजी गैस के दुरुपयोग और अवैध रिफिलिंग पर रोक लगाने के लिए भी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। बैठक में डीजल, पेट्रोल और सीएनजी गैस की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सभी डिपो में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और दैनिक आपूर्ति पर निगरानी जारी रहेगी।
