CG Prime News@रायपुर. Chhattisgarh government has reduced the number of vehicles in ministers’ convoys पेट्रोल-डीजल संकट और पीएम मोदी के अपील के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्चों में बड़ी कटौती करने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया हैं। जिसके मुताबिक, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और निगम मंडल के अधिकारियों के काफिले से कुछ गाडिय़ां कम हो जाएगी।
सरकारी खर्च पर विदेश जाने से पहले लेनी होगी परमिशन
सरकारी खर्च पर विदेश जाने वाले अफसर को मुख्यमंत्री से परमिशन लेना होगा, बहुत जरुरी होने पर ही जा पाएंगे। इसके साथ ही दफ्तरों में वाहन पुलिंग सिस्टम लागू होगा। ये सभी निर्देश 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेंगे और इसे फॉलो करना जरुरी होगा। दफ्तरों में वाहन पुलिंग सिस्टम लागू होगा।
सरकार ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती करने का निर्णय लिया है। सरकार ने आदेश जारी कर सभी विभागों को कहा है कि सिर्फ जरूरी कामों पर ही खर्च किया जाए और अनावश्यक खर्चों को पूरी तरह रोका जाए।
वाहन पूलिंग करने कहा
सरकार ने आदेश जारी कर सभी विभागों को कहा है कि सिर्फ जरूरी कामों पर ही खर्च किया जाए और अनावश्यक खर्चों को पूरी तरह रोका जाए। अधिकारियों से वाहन पूलिंग करने को कहा है। जिसक मतलब है कि एक ही जगह जाने वाले लोग अलग-अलग गाडिय़ों की बजाय एक ही वाहन का इस्तेमाल करें। जैसे, कई अधिकारी एक साथ एक ही कार से ऑफिस जाएं। इससे पेट्रोल-डीजल की बचत होती है।
साथ ही सरकारी खर्च और ट्रैफिक भी कम होता है। सरकार इसे खर्च कम करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए लागू कर रही है। सरकार ने सरकारी संसाधनों का सीमित इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। इससे सरकारी पैसों का सही उपयोग होगा और वित्तीय व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है।
