CG Prime News@रायपुर. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े पाटन विधानसभा चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। मामला 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता विजय बघेल की ओर से दायर चुनाव याचिका से संबंधित है। भूपेश बघेल ने इस याचिका की वैधता और निर्धारित समय-सीमा में दायर किए जाने को लेकर आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख के बाद अब इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में आगे की प्रक्रिया तय होगी।
क्या है पाटन चुनाव याचिका का मामला?
दरअसल, 2023 के विधानसभा चुनाव में पाटन सीट से भूपेश बघेल निर्वाचित हुए थे। भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। इसके खिलाफ भूपेश बघेल की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। उनकी ओर से मुख्य तर्क यह था कि चुनाव याचिका कानून में निर्धारित 45 दिन की अवधि के भीतर वैध तरीके से प्रस्तुत नहीं की गई।
हाईकोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक पाटन विधानसभा चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर 2023 को घोषित हुआ था। संबंधित कानूनी प्रावधान के तहत चुनाव याचिका प्रस्तुत करने की समय-सीमा 17 जनवरी 2024 तक थी। भूपेश बघेल की ओर से याचिका की प्रस्तुति, सत्यापन और हलफनामे की तारीखों को लेकर भी सवाल उठाए गए थे।
हाईकोर्ट में क्या हुआ था?
इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले भी चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर खारिज करने की मांग से जुड़ी आपत्तियों पर सुनवाई की थी। 15 जून 2026 के आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि संबंधित सवालों को मामले के रिकॉर्ड और साक्ष्यों के आधार पर उचित स्तर पर देखा जाना चाहिए। इसके बाद भी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया।
हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में यह भी दर्ज है कि चुनाव याचिका अब साक्ष्य की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुकी है। अदालत ने 17 सितंबर 2026 के आदेश में अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की थी।
अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट के सोमवार के घटनाक्रम के बाद पाटन चुनाव याचिका से जुड़े कानूनी सवालों पर हाईकोर्ट में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अदालत के समक्ष चुनाव याचिका की प्रस्तुति, उसमें बताए गए कथित प्रक्रियात्मक दोष और उनकी कानूनी स्थिति जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे।
फिलहाल यह मामला भूपेश बघेल के 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव में निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका की न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा है। अंतिम निर्णय संबंधित अदालत में उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर निर्भर करेगा।
