CG Prime News@रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों और संसाधनों का समान और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के मकसद से स्कूलों के युक्तियुक्तकरण (Rationalization) की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ शिक्षक संघ ने इस फैसले का विरोध किया है।
जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश के 10 हजार 463 स्कूलों के युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। CM विष्णुदेव साय युक्तियुक्तकरण को छात्रों के हित में बता रहे हैं।
45 हजार शिक्षकों का पद खत्म किया
इसके साथ ही सरकार के इस आदेश का विरोध भी शुरू हो गया है। शिक्षक संघ ने सरकार के फैसले के खिलाफ मंत्रालय घेराव का ऐलान किया है। शिक्षक संघ का आरोप है कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर चार हजार से ज्यादा स्कूल बंद हो जाएंगे और 45 हजार शिक्षकों के पद को भी खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि, सरकार इसे छात्रों के हित में बता रही है।
यह है युक्तियुक्तकरण
युक्तियुक्तकरण के तहत जिन स्कूलों में ज्यादा शिक्षक है, उन्हें शिक्षक विहीन या कम शिक्षक वाले स्कूल में भेजा जाएगा। जिन स्कूलों में छात्राओं की संख्या कम है, उन छात्रों को नजदीक के स्कूल में मर्ज किया जाएगा। प्रक्रिया शुरू होते ही सरकार के इस फैसले का शिक्षक संघ ने विरोध शुरू कर दिया है।
सरकार के फैसले के विरोध में कांग्रेस
इस पूरे मामले में कांग्रेस भी सरकार के फैसले के विरोध में आ गई है। कांग्रेस का कहना है सरकार शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में लगी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि प्रदेश सरकार ने माना था कि 45 हजार शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन शिक्षकों की भर्ती से बचने के लिए शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने वाले फैसले के तहत यह सरकार स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कर रही है।
7 हजार 127 स्कूलों में है सिर्फ एक शिक्षक
छत्तीसगढ़ के 54185 स्कूल में से 297 स्कूल शिक्षकविहीन है और 7 हजार 127 स्कूलों में सिर्फ एक ही शिक्षक है। इसी असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने युक्तियुक्तकरण करने का फैसला लिया है। इसके लिए 10 हजार 463 स्कूल शामिल किए गए हैं।
