Monday, December 29, 2025
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छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर बैठे NHM कर्मचारियों का भाजपा सांसद विजय बघेल ने किया समर्थन, CM को लिखा पत्र

by Dakshi Sahu Rao
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CG PRIME NEWS

CG Prime News@भिलाई. BJP MP Vijay Baghel supports NHM employees on strike in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में पखवाड़े भर से हड़ताल कर रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के 16 हजार से अधिक कर्मचारियों के समर्थन में दुर्ग भाजपा सांसद विजय बघेल उतर गए हैं। उन्होंने एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को जायज बताया है। साथ ही कहा कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सीएम विष्णु देव साय को पत्र लिखा है। इस मामले में जल्द से जल्द उचित निर्णय लेने के लिए कहा है। सांसद ने कहा कि त्योहारों के सीजन में हड़ताली महिला कर्मचारियों का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं है। वैसे भी यह हमारे घोषणा पत्र में शामिल था। ऐसे में एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को पूरा करना चाहिए।

दस सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन

एनएचएम (NHM)कर्मचारी पिछले पखवाड़े से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। इनमें नियमितीकरण, संविलियन, ग्रेड पे, और 27 प्रतिशत लंबित वेतन वृद्धि जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं। आंदोलन के चलते प्रदेशभर में धरना, प्रदर्शन और रैलियों का दौर जारी है। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से अब ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराने लगी है। स्वास्थ्य सेवाओं पर हड़ताल का विपरीत प्रभाव पडऩे लगा है।

चुनावी वादों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

भाजपा सांसद के इस बयान के बाद राजनीति भी गर्माने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने भाजपा पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में इन मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन अब भूल गई है। त्योहार के समय हजारों कर्मचारी, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं, अपने घरों से दूर धरनों पर बैठे हैं। यह स्थिति किसी अभिशाप से कम नहीं है।

कार्य नहीं तो वेतन नहीं

हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। साय सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है। जिसे सुनकर हड़ताली कर्मचारियों की रात की नींद गायब हो जाएगी। दरअसल, सरकार ने “कार्य नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत” लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि कार्य स्थल पर अनुपस्थित एनएचएम कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। साथ ही उपस्थिति ना दिए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

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