रायगढ़। नगर निगम द्वारा वार्ड नंबर 29 के अंतर्गत आने वाले कयाघाट, जेलपारा और प्रगति नगर क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। निगम ने इन क्षेत्रों को “राष्ट्रीय गंदी बस्ती” घोषित करते हुए जल्द ही निर्माण ढहाने की चेतावनी दी है। इस नोटिस से इलाके में भारी तनाव और दहशत का माहौल बना हुआ है।
इस नोटिस के जारी होते ही स्थानीय निवासियों में गहरा आक्रोश और डर देखा जा रहा है। मकान तोड़े जाने की आशंका से लोग मानसिक रूप से टूट गए हैं। इसी तनाव का शिकार दुखनी बाई नामक महिला हुईं, जिन्हें दिल का दौरा पड़ गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्थानीय नागरिकों और समाजसेवियों का कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था और पुनर्वास योजना के, इस तरह की कार्रवाइयां अमानवीय हैं। लोगों ने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए विरोध की चेतावनी दी है।
निगम की इस कार्रवाई का सबसे दर्दनाक असर दुखनी बाई भुंईहर पर पड़ा, जिनकी नोटिस मिलने के कुछ मिनट बाद ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनका परिवार सदमे में है और पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं प्रशासन ने अब तक दुखनी बाई की मौत पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। लेकिन क्षेत्रीय पार्षदों और जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है।
प्रशासन की मनमानी
वहीं, गंगा बाई बंजारे की मानसिक स्थिति पिछले एक सप्ताह से बिगड़ी हुई है। परिवार वालों का कहना है कि निगम की कार्रवाई की आशंका से वे बेहद तनाव में हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने वर्षों की मेहनत और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले लाभ से अपने घर बनाए हैं। ऐसे में अब इन्हें तोड़ने का आदेश प्रशासन की मनमानी और संवेदनहीनता को दर्शाता है।
बताते चलें कि लोगों का आरोप है कि एक ओर सरकार आवास उपलब्ध कराने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं घरों को अवैध घोषित कर गिराने की तैयारी की जा रही है। निगम ने 12 जून तक का समय दिया है, जो बेहद कम और अव्यावहारिक माना जा रहा है।
स्थायी समाधान की मांग
वहीं निवासियों का कहना है कि इतनी जल्दी में वे कुछ समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। वे शासन से मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई को तत्काल रोका जाए और उन्हें स्थायी समाधान दिया जाए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है ताकि गरीब परिवारों को राहत मिल सके और ऐसे कठोर निर्णयों से मानवीय संकट न पैदा हो।
