रायपुर, 2 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम 48 घंटों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए 404.66 करोड़ रुपये की राशि राज्य के नगरीय निकायों के लिए प्राप्त की है। विभाग ने मिशन मोड में काम करते हुए 15वें वित्त आयोग की दो किश्तें रिकॉर्ड समय में हासिल कर लीं, जिससे शहरी विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
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24 घंटे में पूरा हुआ प्रोसेस
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, 30 मार्च को केंद्र सरकार से 202.33 करोड़ रुपये की पहली किश्त प्राप्त हुई। डिप्टी सीएम अरुण साव के निर्देश पर इस राशि को तत्काल निकायों में ट्रांसफर किया गया। इसके साथ ही ‘ग्रांट ट्रांसफर सर्टिफिकेट’ (GTC) तैयार कर केंद्र को समय सीमा में भेज दिया गया। महज 24 घंटे के भीतर कोषालय से राशि निकासी, निकायों में वितरण और GTC तैयार करने की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई, जो प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण मानी जा रही है।
तुरंत मिली दूसरी किश्त
समय पर GTC प्रस्तुत करने और केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय के चलते दूसरी किश्त के रूप में 202.33 करोड़ रुपये भी तुरंत स्वीकृत हो गए। इस तरह कुल 404.66 करोड़ रुपये की राशि राज्य को प्राप्त हो गई। इस फंड के मिलने से छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में तेजी आने की संभावना है। विभाग का मानना है कि यह उपलब्धि राज्य और केंद्र के बीच प्रभावी समन्वय और सतत मॉनिटरिंग का परिणाम है।
