CG Prime News@दुर्ग. छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का अभियान 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा। जिले के किसानों से धान उपार्जन के लिए प्रशासन ने 123 खरीदी केंद्रों की व्यवस्था की है। इनमें 21 नए उपार्जन केंद्र भी शामिल हैं। धान खरीदी का कार्य 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा।
धान खरीदी की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कलेक्टर अभिजीत सिंह ने साइंस कॉलेज में नोडल अधिकारियों और समिति प्रबंधकों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया में किसानों की सुविधा, पारदर्शिता और सुव्यवस्थित व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए।
एग्रीस्टैक में पंजीकृत किसानों से होगी खरीदी
प्रशासन के अनुसार, एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकृत और फार्मर आईडी प्राप्त किसानों से निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार धान खरीदा जाएगा। उपार्जन केंद्रों पर धान में अधिकतम 17 प्रतिशत नमी स्वीकार की जाएगी। खरीदी प्रक्रिया में बायोमेट्रिक सत्यापन का भी उपयोग किया जाएगा। इसके लिए संबंधित केंद्रों को फिंगरप्रिंट और आइरिस डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं।
किसान खरीदी अवधि के लिए 15 जनवरी तक टोकन प्राप्त कर सकेंगे। टोकन वितरण में 70 प्रतिशत हिस्सा ऑनलाइन ऐप के माध्यम से और 30 प्रतिशत टोकन समितियों के जरिए जारी किए जाएंगे।
रकबे के अनुसार मिलेंगे एक से तीन टोकन
टोकन व्यवस्था में छोटे और बड़े किसानों के लिए रकबे के आधार पर पात्रता तय की गई है। दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को एक टोकन मिलेगा। दो से 10 एकड़ तक के किसानों को दो और 10 एकड़ से अधिक रकबा रखने वाले किसानों को तीन टोकन दिए जाएंगे। समिति के माध्यम से टोकन की सुविधा उन किसानों के लिए भी उपलब्ध रहेगी, जिनके पास स्मार्टफोन या डिजिटल संसाधन नहीं हैं।
धान खरीदी के दौरान मिलर्स नहीं उठा सकेंगे स्टॉक
इस बार धान खरीदी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। 15 नवंबर से 15 जनवरी तक चलने वाली खरीदी अवधि में मिलर्स को धान का उठाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इससे खरीदी और भंडारण प्रक्रिया पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी तथा संभावित अनियमितताओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
बारदाना और सुविधाओं पर विशेष निगरानी
उपार्जन केंद्रों में 50 प्रतिशत नए और 50 प्रतिशत पुराने बारदानों का उपयोग किया जाएगा। कलेक्टर ने बारदाना स्टॉक की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। साथ ही धान की अलग-अलग किस्मों के लिए अलग स्टैक बनाने, पीवी ऐप और पीसीएसएपी पोर्टल पर जरूरी जानकारी दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी खरीदी केंद्रों का भौतिक निरीक्षण कर पेयजल, शौचालय, फेंसिंग और तौल कांटे जैसी सुविधाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि धान बेचने आने वाले किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
