बिलासपुर. आईजी डॉ. संजीव शुक्ला ने 3 दिसंबर को मुख्यालय में अपराध समीक्षा करने बैठक ली। इसमें रेंज के सभी एसपी और अतिरिक्त एसपी स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वर्ष समाप्ति से पहले अपराधों के निराकरण के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के साथ सख्त समयसीमा निर्धारित की गई। बैठक में 2023, 2024 और 2025 के आपराधिक आँकड़ों, थानों की कार्यप्रणाली, बेसिक पुलिसिंग, महिला-बाल अपराधों में त्वरित संज्ञान, संपत्ति व चोरी प्रकरणों की शत-प्रतिशत बरामदगी औक सड़क दुर्घटना रोकथाम जैसे विषय मुख्य फोकस में रहे।
लंबित मामलों को 31 दिसंबर तक निपटाने का मिला टारगेट
आईजी ने निर्देश दिए कि रेंज के सभी थानों में लंबित अपराध, मर्ग, चालान, शिकायत, विभागीय जांच और अनसुलझे प्रकरणों का 31 दिसंबर 2025 से पहले निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए हर जिला अपनी क्षमता के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित कर समयबद्ध योजना तैयार करे। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में त्वरित वैधानिक कार्रवाई, संवेदनशील विवेचना और तेज़ निराकरण पर जोर दिया गया।
मॉडर्न पोर्टल पर पुलिसिंग व डिजिटल टूल्स की समीक्षा
नए कानूनों और तकनीकी पुलिसिंग के अंतर्गत ई-साक्ष्य, ई-समन, नेट-ग्रिड, क्राइम-वर्कफ्लो सिस्टम और साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जिलों द्वारा की गई प्रविष्टियों, जांच की गुणवत्ता, उपयोग की गति और समन्वय की समीक्षा की गई। आईजी ने पोर्टल अपडेट को वास्तविक पुलिसिंग से जोड़ने और प्रशिक्षण स्तर को और बेहतर बनाने की हिदायत दी, ताकि हर डिजिटल साक्ष्य और समन कानूनी रूप से त्रुटिरहित रहे।
शराब–जुआ नेटवर्क पर निरंतर सर्विलांस और दमन की रणनीति
आईजी ने साफ कहा कि अवैध शराब की डिमांड-सप्लाई चेन, संगठित जुआ-सट्टा गिरोह, पशु तस्करी, आबकारी और मादक पदार्थ मामलों में आदतन अपराधियों की लिस्ट तैयार कर कठोर प्रतिबंधात्मक और वैधानिक कार्रवाई की जाए। रेंज में नशीले पदार्थों के 31 दिसंबर 2025 से पूर्व नियमानुसार नष्टीकरण, जब्त वाहनों की राजसात प्रक्रिया, चोरी के प्रकरणों में स्पेशल टीम गठन और 100% रिकवरी को अनिवार्य एजेंडा बनाया गया।
अनुशासनहीनता पर जीरो-टॉलरेंस, अच्छे कार्य पर रिवार्ड
आईजी ने बल में अनुशासन बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा अनुशासनहीनता पर त्वरित विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं, उत्कृष्ट विवेचना व निराकरण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की भी अनुशंसा की गई।
