राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की मुख्य न्यायाधिपति ने की समीक्षा

दुर्ग. Ramesh Sinha ने आगामी National Lok Adalat की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली। यह बैठक Chhattisgarh High Court से आयोजित की गई। बैठक में राज्य के प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, परिवार न्यायालयों के न्यायाधीश, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और श्रम न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल हुए।

14 मार्च को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

बैठक में जानकारी दी गई कि National Legal Services Authority के निर्देशानुसार 14 मार्च 2026 को वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह लोक अदालत उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, परिवार न्यायालय, विभिन्न अधिकरण और राजस्व न्यायालयों में आयोजित होगी, जहां सुलह योग्य सिविल और आपराधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा।

पुराने मामलों के निपटारे पर जोर

मुख्य न्यायाधिपति ने न्यायिक अधिकारियों से अपील की कि अधिकतम संख्या में पुराने लंबित मामलों की पहचान कर उनका समाधान किया जाए। विशेष रूप से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) और मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति मामलों पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

41 लाख से अधिक मामलों की पहचान

राज्य भर में लोक अदालत के लिए अब तक 41,19,609 मामलों की पहचान की गई है। इनमें

• 40,21,821 पूर्व-वाद (Pre-litigation) मामले

• 97,788 न्यायालयों में लंबित मामले

शामिल हैं, जिनमें पक्षकारों के बीच सुलह की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

कई न्यायाधीश रहे उपस्थित

बैठक में Sanjay K. Agrawal तथा Parth Prateem Sahu भी उपस्थित रहे और लोक अदालत की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।