CG Prime News@रायपुर. रायपुर महानदी भवन में गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता कैबिनेट की बैठक की बैठक हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक का एक अहम निर्णय psc अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है। परीक्षा या इंटरव्यू में पहुंचने वाले पीएससी स्टूडेंट्स की सरकार फीस वापस करेगी। छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25 हजार तक की वैट देनदारियों को माफ किया जाएगा।
शक्कर खरीदी करेगी सरकार
प्रदेश की सहकारी शक्कर कारखानों से अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) के कैम्पस को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट के अहम फैसले
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) के तहत छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल, विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर में आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी परीक्षा या इंटरव्यू में उपस्थित होंगे, उन्हें परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। इससे सीरियस कैंडिडेट की परीक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ेगा। जबकि, नॉन सीरियस कैंडिडेट और इन एलिजिबल कैंडिडेट परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे। इस कारण राज्य शासन को होने वाली आर्थिक क्षति भी कम होगी।
राज्य के नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किए जा रहे बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए रियायती लीज दरों पर शासकीय भूमि आबंटन किए जाने की सहमति दी गई है। आगे की कार्रवाई के लिए नगरीय प्रशासन विभाग और संबंधित नगर निगमों को अधिकृत किया गया है।
व्यापारियों को दी राहत
राज्य के छोटे व्यापारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज और शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 के प्रारूप में संशोधन का अनुमोदन किया गया।जिससे राज्य सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी। 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25 हजार तक की वैट देनदारियों को माफ करेगी। इससे 40 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और 62 हजार से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।
सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा
स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि को टोकन दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया है।
कैंपस को मिली मंजूरी
नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) के कैम्पस को मंजूरी मिली है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना में करीब 271.18 करोड़ रुपए होगी। इसमें भूमि खरीदी के लिए 21.18 करोड़, भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ और मशीनरी, फर्नीचर के लिए 50 करोड़ रुपए का व्यय शामिल है। इस संस्थान की स्थापना से फैशन शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और फैशन उद्योग को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे।
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) भारत में फैशन शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है, जिसकी स्थापना 1986 में कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत हुई थी। इसके पूरे भारत में 17 परिसर हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु शामिल हैं। यह संस्थान फैशन डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में स्नातक और स्नाातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है।
संस्थान फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन प्रबंधन और फैशन प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है। यह छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने के लिए फैशन उद्योग के साथ सहयोग करता है।
राज्य में सहकारिता को प्रोत्साहन दिए जाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शक्कर वितरण के लिए अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर की खरीदी राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए शक्कर का क्रय मूल्य 37 हजार रुपए प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, जी.एस.टी. अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है।
