रायपुर। Cg assembly छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को पीएचई विभाग में सिविल इंजीनियरों की भर्ती का मुद्दा जोर-शोर से उछला। इस भर्ती में बीई और बीटेक डिग्रीधारकों को अपात्र करार दिए जाने को लेकर विपक्षी भाजपा और सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार को घेरा। विधायकों ने भर्ती नियमों में संशोधन की मांग की, लेकिन विभागीय मंत्री अरुण साव इसके लिए तैयार नहीं हुए। इससे नाराज कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
Cg assembly अरुण साव ने दिया जवाब
भाजपा विधायक राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण सूचना के तहत यह मुद्दा उठाया और सरकार से सवाल किया कि जब 2017 में इसी विभाग में उप अभियंता की भर्ती में डिग्रीधारकों को पात्र मानते हुए नियुक्तियां दी गई थीं, तो इस बार उन्हें क्यों बाहर कर दिया गया? इसके जवाब में विभागीय मंत्री अरुण साव ने कहा कि यह भर्ती पूरी तरह से नियमों के अनुरूप हो रही है और इस पद के लिए केवल तीन वर्षीय डिप्लोमा धारकों को पात्र माना गया है। Cg assembly उन्होंने यह भी कहा कि हर विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार भर्ती प्रक्रिया तय करता है।
सिर्फ होता रहा हंगामा
इस चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने ऐसे ही एक अन्य मामले में डिग्रीधारकों के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए मंत्री से सवाल किया कि क्या सरकार शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करेगी? इस पर मंत्री का जवाब स्पष्ट नहीं रहा। Cg assembly कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने भी इस भर्ती प्रक्रिया में खामियां गिनाते हुए सरकार से इसमें सुधार कर डिग्रीधारकों को भी पात्रता सूची में शामिल करने की मांग की।
