CG Prime News@भिलाई. MIC meeting in Risali Municipal Corporation रिसाली निगम जल्द ही छ.ग. विद्युत वितरण कंपनी को टैक्स जमा करने डिमांड जारी करेगा। निगम ने राजस्व बढ़ाने छ.ग. विद्युत वितरण कंपनी को अपने दायरे में लिया है। कंपनी द्वारा लगाए विद्युत खंबे और ट्रांसफार्मर वाले स्थान का कर निर्धारण किया जाएगा। यह निर्णय बुधवार को महापौर शशि सिन्हा की अध्यक्षता वाली परिषद ने निर्णय लिया है।
परिषद के सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि छ.ग. विद्युत वितरण कंपनी वर्तमान में नगर पालिक निगम रिसाली के क्षेत्राधिकार वाली भूमि का उपयोग घरों तक कनेक्शन देने, स्ट्रीट लाइट के अलावा ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कर रही है। इसके लिए नियमत: निगम को कर लेना चाहिए।
महापौर शशि सिन्हा ने कहा कि निगम का आय बढ़ाने के लिए सबका सम्यक प्रयास होना चाहिए। निगम के अधिकारी गंभीरता से सर्वे पश्चात कर निर्धारण कर कंपनी को डिमांड जारी करे। महापौर परिषद की बैठक में परिषद के सदस्य जहीर अब्बास, सनीर साहू, अनिल देशमुख, संजू नेताम, रोहित धनकर, जमुना ठाकुर, ममता यादव, रंजीता बेनुआ, आयुक्त मोनिका वर्मा, कार्यपालन अभियंता सुनील दुबे समेत विभाग प्रमुख उपस्थित थे।
8 से 10 लाख की होगी आय
संपत्तिकर विभाग के सहायक राजस्व अधिकारी टिकेन्द्र वर्मा ने बताया कि संपूर्ण रिसाली क्षेत्र में लगभग 10 हजार विद्युत खंबा है। साथ ही 200 स्थानों पर ट्रांसफार्मर लगा है। कर निर्धारण होने से हर वर्ष निगम के खजाने में लगभग 8 से 10 लाख रूपए की प्राप्ती होगी।
महापौर ने कहा निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करे
एमआईसी बैठक पश्चात महापौर ने ऐसे निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए है, जिसमें शासन ने राशि जारी कर दी है। महापौर शशि सिन्हा ने कहा कि स्थल चयन के विवाद को परिषद के बैठक में रखा जाए। ऐसे प्रकरणों को परिषद शीघ्र निपटारा करेगा।
