CG Prime News@रायपुर. Chhattisgarh Assembly Monsoon Session 2026 छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें और अंतिम दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव करीब 14 घंटे 30 मिनट तक चली लंबी चर्चा के बाद ध्वनिमत से खारिज हो गया। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसानों, कानून-व्यवस्था, हसदेव अरण्य, खाद संकट, महतारी वंदन योजना, आदिवासी अधिकार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर तीखी बहस हुई।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव केवल सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि तीन करोड़ छत्तीसगढ़वासियों के जनादेश के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अगला विधानसभा चुनाव भी जीतेगी और इस बार 70 से अधिक सीटें हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगले 25 वर्षों तक सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी।
मुख्यमंत्री का कांग्रेस पर हमला
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि एक आदिवासी किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है और यही बात कांग्रेस को स्वीकार नहीं हो रही। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर घोटालों, वादाखिलाफी और राज्य को दिल्ली का “ATM” बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास, सुशासन और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है।
भूपेश बघेल ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा के दौरान किसानों की समस्याएं, खाद की कमी, धान खरीदी व्यवस्था, कानून-व्यवस्था, महतारी वंदन योजना, राशन वितरण, स्वास्थ्य सेवाओं और आदिवासी हितों से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को राहत देने में विफल रही है और राज्य में खाद संकट तथा धान खरीदी व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई है।
बघेल ने तमनार, हसदेव अरण्य, महादेव ऐप, नकली खाद, पेसा कानून और अन्य मामलों का उल्लेख करते हुए सरकार पर जनता विरोधी फैसले लेने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में “अदृश्य शक्ति” सरकार चला रही है।
विधानसभा में साय सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा, CM बोले- कांग्रेस 25 साल सत्ता में नहीं आएगी
हसदेव अरण्य और महिलाओं की सुरक्षा पर विपक्ष के सवाल
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने हसदेव अरण्य में प्रस्तावित कोयला खनन और पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 91 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन की अनुमति से लगभग 15 हजार पेड़ कटेंगे, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा। महंत ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, बलौदाबाजार हिंसा, कृषि संकट, बेरोजगारी भत्ता, पेसा कानून, आदिवासी भूमि, अबूझमाड़ में पेड़ों की कटाई, भारतमाला परियोजना और आबकारी विभाग में कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा।
नकली मंगलसूत्र का मामला भी सदन में उठा
कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने सामूहिक विवाह योजना में कथित रूप से नकली मंगलसूत्र दिए जाने का मुद्दा उठाया। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब देते हुए कहा कि बालोद जिले से ऐसी कोई आधिकारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता।
पहले भी गिर चुके हैं अविश्वास प्रस्ताव
छत्तीसगढ़ विधानसभा में इससे पहले वर्ष 2022 और 2023 में तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। दोनों ही प्रस्ताव बहुमत के अभाव में ध्वनिमत से खारिज हो गए थे। इस बार भी साय सरकार ने सदन में अपना बहुमत कायम रखते हुए अविश्वास प्रस्ताव को पराजित कर दिया।
