Thursday, February 12, 2026
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प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन, डिप्टी CM ने की समीक्षा

by Dakshi Sahu Rao
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CG Prime News@भिलाई. प्रदेश के समस्‍त नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्‍त तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक जनसमस्‍या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इस शिविर को लगाया जा रहा है। शिविर के माध्‍यम से निकायों के वार्डो से संबंधित मूलभूत मांगे एवं शिकायतों का आवेदन प्राप्‍त कर शिविर स्‍थल पर ही निराकृत किए जाने का प्रयास किए जा रहे है।


मंगलवार को उपमुख्‍यमंत्री ने निकायों में आयोजित जनसमस्‍या निवारण पखवाड़ा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। कार्यक्रम की सफलता और निकायों द्वारा किए जा रहे कार्यवाही को समस्‍त निकायों के साथ सांझा करने तथा जनसमस्‍या में आने वाले बाधाओं के संबंध में मंत्रालय में विडियों कांफ्रेसिंग के माध्‍यम से प्रदेश के समस्‍त निकायों से चर्चा कर आवश्‍यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के ऐसे नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत जहां पर प्राप्‍त आवेदनों पर शीध्र एवं अधिक निराकृत किए गये है उनसे जनसमस्‍या शिविर के सफलता एवं निराकरण के संबंध में उनके अनुभव को विस्‍तार से सभी निकायों को अवगत कराया।

डिप्टी CM के द्वारा समस्‍त निकायों को जनसमस्‍या शिविर के संबंध में आवश्‍यक सुझाव दिया गया। उन्होंने ने कहा कि शिविर का व्‍यापक रूप से प्रचार -प्रसार किया जाए। यथा संभव सोशल मिडिया का प्रयोग किया जाए। शिविर स्‍थल पर स्‍वच्‍छता का विशेष ध्‍यान रखा जाए। शिविर में संवेदनशीलता का ध्‍यान रखा जाए। लोगों की समस्‍या को ध्‍यान से सुनकर निराकरण किया जाए। बुजुर्ग, महिला एवं एवं आम जनता से मुस्‍कुराकर बात सुने। लोगों के समस्‍या को जानने का प्रयास किया जाए।

बुजुर्ग, विकलांग, महिलाओं के बैठक की उचित व्‍यवस्‍था की जाए। शिविर को सफलता के लिए जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारीगण, अन्‍य विभागों से आवश्‍यक सहयोग लिया जाए। अन्‍य विभागों से समन्‍वय कर उनके योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आमजनों को मिलने प्रयास किया जाए। शिविर स्‍थल पर स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा अनिवार्य रूप से रखा जाए। राशनकार्ड एवं अन्‍य प्रमाण पत्र शिविर स्‍थल पर ही बने। इस हेतु संबंधित विभागों से आग्रह कर आवश्‍यक सुविधा उपलब्‍ध कराया जाए। वहीं शिविर को सफल करने के लिए प्रारंभ में आवश्‍यक राशि भी उपलब्‍ध कराए जाने की घोषण की गई है। निकायों से प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर यथा संभव अनुदान भी देने का आश्‍वासन दिया है।

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