Tuesday, November 17, 2026
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किसानों को बड़ी राहत: कृषक उन्नति योजना में प्रति एकड़ मिलेंगे 13,839 रुपये

21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले किसानों को भी सत्यापित रकबे के आधार पर मिलेगी पूरी आदान सहायता राशि।

by Dakshi Sahu Rao
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CG Prime News@दुर्ग. छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को धान के बोये गए सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि दी जाएगी। खास बात यह है कि किसान यदि निर्धारित सीमा से कम धान बेचते हैं, तब भी उन्हें पात्रता के अनुसार पूरी सहायता राशि मिलेगी।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जारी नए प्रावधानों का उद्देश्य किसानों को खेती की लागत में राहत देना, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और उनकी आमदनी को बेहतर बनाना है। यह योजना राज्य में खरीफ वर्ष 2023-24 से संचालित की जा रही है।

कैसे तय हुई 13,839 रुपये की सहायता राशि?

सरकार ने आदान सहायता की गणना धान के निर्धारित मूल्य के अंतर के आधार पर की है। विपणन वर्ष 2026-27 में कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है, जबकि राज्य सरकार द्वारा घोषित दर 3,100 रुपये प्रति क्विंटल है।


दोनों दरों के बीच 659 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर है। इसे अधिकतम उपार्जन सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से गुणा करने पर 13,839 रुपये की राशि निर्धारित होती है। यही राशि पात्र किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाएगी।

कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी राशि

योजना का महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि किसानों को सहायता राशि उनके सत्यापित बोये गए रकबे के आधार पर मिलेगी। यदि कोई किसान 21 क्विंटल प्रति एकड़ की अधिकतम सीमा से कम धान बेचता है, तब भी उसे प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता दी जाएगी। इसके लिए उसका रकबा योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सत्यापित होना जरूरी है।

यह लाभ मार्कफेड द्वारा उपार्जित धान और छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा उपार्जित धान बीज के बोये गए रकबे पर लागू होगा।

किसानों को इन पंजीयनों का रखना होगा ध्यान

उप संचालक कृषि से मिली जानकारी के अनुसार, योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल, बीज प्रमाणीकरण संस्था और एग्रीस्टैक में आवश्यक पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

किसानों के बोये गए रकबे का सत्यापन डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) के माध्यम से किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं होगा, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जाएगा।

आधार लिंक बैंक खाते में आएगी राशि

पात्र किसानों को योजना की सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के जरिए सीधे उनके आधार लिंक बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसलिए किसानों को अपने पंजीयन और बैंक खाते से संबंधित जानकारी सही रखने की सलाह दी गई है।

किसानों से कृषि विभाग की अपील

कृषि विभाग ने किसानों से उन्नत बीजों और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की अपील की है। साथ ही समय पर पंजीयन कराकर धान विक्रय सुनिश्चित करने को कहा गया है। विभाग ने किसानों को खेतों में उपलब्ध नमी का बेहतर उपयोग करते हुए दलहन और तिलहन जैसी वैकल्पिक फसलें लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया है।

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