@Dakshi sahu Rao
CG Prime News@रायपुर. छत्तीसगढ़ में साय सरकार की कैबिनेट बैठक (vishnu deo sai cabinet Meeting 2024) में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए। जिसमें दिवाली से पहले सभी वर्गों को खुश करने का प्रयास किया गया है। नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश में बिकने वाली शराब के लिए होलोग्राम केंद्र सरकार तैयार करेगी। धान खरीदी 14 नवंबर से होगी और राजनीतिक आंदोलन से जुड़ी एफआईआर वापस लेंगे। वहीं सरकारी कर्मचारियों को साय सरकार ने दिवाली का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा की है। महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से मिलेगा। प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी काम करते हैं।
25 हजार सहायता राशि देगी सरकार
सरकार ने इमरजेंसी के समय जेल गए और यातनाएं सहने वालों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया है। दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। इसके लिए उनके परिवार को 25 हजार की सहायता राशि मिलेगी।
साय कैबिनेट के अहम फैसले
धान खरीदी
इस बार धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग किसान पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस साल सरकार 160 लाख टन धान खरीद सकती है। सभी खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तराजू से ही धान खरीदी होगी। धान खरीदी के लिए 4.02 लाख गठान नए जूट बारदाना की स्वीकृति दी गई है। धान खरीदी के लिए कुल 8 लाख गठान बारदाने की जरूरत होगी।
पंचायत शिक्षक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति
ऐसे पंचायत शिक्षक जिनका निधन हो चुका है। उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी। इसे लेकर लंबे समय से आंदोलन हो रहा था। सर्विस के दौरान जिनकी मौत हुई उनके परिजनों को छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी।
डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को मानदेय
डांटा एंट्री ऑपरेटर को लेकर भी सरकार ने अहम फैसला किया है। इसके तहत सहकारी समिति के आपरेटर्स को 18 हजार 420 रुपए के हिसाब से 12 महीने का मानदेय जारी होगा। इसके तहत 60 करोड़ 54 लाख रुपए जारी किए जाएंगे।
पुलिस भर्ती पर फैसला
सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर के पद पर भर्ती प्रक्रिया साल 2024 को लेकर तय किया गया है कि अभ्यार्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जा रही है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 साल से अधिक नहीं होगी।
राजनीतिक आंदोलन से जुड़ी एफआईआर वापस होगी
साय सरकार 49 राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ी एफआईआर को वापस लेगी। कैबिनेट में तय किया गया है कि कोर्ट से ये केस वापस लिए जाएंगे।
पंचायत करेगी पेयजल की व्यवस्था
अब पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति अपने इलाकों में पीने के पानी से जुड़ी सुविधाओं पर काम करेगी। ग्राम सभा के अनुमोदन से जल प्रभार का निर्धारण करने के अलावा नए कनेक्शन का निर्णय, वित्तीय प्रबंधन, मरम्मत, पेयजल गुणवत्ता और शिकायतों का निराकरण करेगी।
औद्योगिक नीति में स्पेशल पैकेज
कैबिनेट में तय हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टीन डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट, एथेनॉल यूनिट, कोर सेक्टर के सीमेंट प्लांट को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। ऐसा प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए होगा।
शराब बोतलों के लिए केंद्र सरकार बनाएगी होलोग्राम
अब छत्तीसगढ़ में बिकने वाली शराब का होलोग्राम भारत सरकार तैयार करेगी। कैबिनेट में तय किया गया है कि भारत सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड (महाराष्ट्र) से होलोग्राम की खरीदी होगी। ऐसा इसलिए ताकि सिक्योरिटी फीचर्स के साथ होलोग्राम मिलें।
