CG Prime News@दिल्ली. Good news for central employees: Government approves 8th Pay Commission केंद्रीय कर्मचारी और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने 8 वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। दिवाली के बाद आई इस खबर से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। इससे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा।
8वें वेतन आयोग में इतनी बढ़ सकती है सैलरी
बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 8वें में ये 2.46 हो सकता है। हर वेतन आयोग में DA जीरो से शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद डीए फिर से धीरे-धीरे बढ़ता है। अभी डीए बेसिक पे का 55% है। DA के हटने से टोटल सैलरी (बेसिक+DA+HRA) में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है, क्योंकि 55त्न डीए का हिस्सा हट जाएगा।
1 जनवरी 2026 से हो सकता है लागू
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीनों में देगा। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा।
आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक (पार्ट-टाइम) सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई करेंगी।
रबी सीजन के लिए खादों पर 37,952 करोड़ की सब्सिडी
कैबिनेट मीटिंग में रबी सीजन के लिए खादों पर 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी को भी मंजूरी। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध होंगे।
पिछले वेतन आयोग कब बने
- 5वां वेतन आयोग: ये अप्रैल 1994 में गठित हुआ था। रिपोर्ट जनवरी 1997 में सरकार को सौंपी गई, लेकिन सिफारिशें 1 जनवरी 1996 से ही लागू हो गईं। पहले 51 पे स्केल्स थे, इन्हें घटाकर 34 कर दिया।
- छठा वेतन आयोग: ये 20 अक्टूबर 2006 को स्थापित हुआ रिपोर्ट मार्च 2008 में तैयार होकर सरकार के पास पहुंची। अगस्त 2008 में रिपोर्ट को मंजूरी मिली और सिफारिशें 1 जनवरी 2006 से लागू हुईं।
- 7वां वेतन आयोग: फरवरी 2014 में ये बना और मार्च 2014 तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गए। रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी गई। जून 2016 में सरकार ने अप्रूव किया और सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो गईं।
