CG Prime News @ रायपुर। छत्तीसगढ़ कैबिनेट फैसले में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 4 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई। इनमें ग्रामीण नलजल नियम 2026, अबूझमाड़िया विद्यार्थियों के लिए कॉलेज को अनुदान और राजनांदगांव में दो भवनों के लिए भूमि आवंटन शामिल हैं।
ग्रामीण नलजल नियम 2026 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने “छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026” के प्रारूप का अनुमोदन किया। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को नियमित और अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना है।
- 2024 के पुराने नियम निरस्त होंगे और जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नए नियम लागू होंगे।
- भारत सरकार के सुझाए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदु इसमें शामिल किए गए हैं।
- 1,000 से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजना के संचालन और रखरखाव के लिए “मुख्यमंत्री नल जल अनुदान” से वित्तीय मदद मिलेगी। इसके लिए पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार वसूलना होगा।
- जो पंचायतें सालाना जल प्रभार का 75 प्रतिशत से ज्यादा वसूलेंगी, उन्हें हर साल 50 हजार रुपये की “मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि” दी जाएगी।
सरकार के अनुसार इस फैसले से छोटी पंचायतों पर आर्थिक बोझ घटेगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल मिलने में मदद होगी।

अबूझमाड़िया विद्यार्थियों के कॉलेज को 40.98 करोड़ का अनुदान
नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर मौके देने के लिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को 3 साल के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान मंजूर किया गया है। यह फैसला मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार लिया गया है।
- इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 के मापदंडों में छूट दी गई है।
- शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होने वाले इस कॉलेज के संचालन और ढांचे के लिए 3 साल में करीब 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- इससे अबूझमाड़ सहित दूरदराज के जनजातीय इलाकों के विद्यार्थियों को अच्छी उच्च शिक्षा मिलने की उम्मीद है।
राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह के लिए जमीन
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जमीन आवंटित करने को मंजूरी दी। राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर (24,090 वर्गफीट) जमीन दी जाएगी। इससे कानून से संघर्षरत बच्चों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं मजबूत होंगी।

राजनांदगांव में माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर जमीन मंडल को दी जाएगी। इससे विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को मंडल की सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेंगी।
छत्तीसगढ़ शासन की आधिकारिक जानकारी छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
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