रायपुर। 10 Joint Commissioners of the State Tax Department transferred in CG; Sonal K. Mishra assigned responsibility for the Headquarters BIU. छत्तीसगढ़ में राज्य कर विभाग के अधिकारियों की पदस्थापना में बड़ा बदलाव किया गया है। वाणिज्यिक कर विभाग ने 10 संयुक्त आयुक्तों के कार्यस्थल और जिम्मेदारियों में फेरबदल किया है। इस संबंध में मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से 8 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार, सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना पर अस्थायी रूप से कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक लागू रहेगी।
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सोनल के मिश्रा को मुख्यालय BIU की जिम्मेदारी
जारी आदेश में सोनल के मिश्रा को कार्यालय राज्य कर आयुक्त मुख्यालय, BIU, नवा रायपुर में पदस्थ किया गया है। इसके अलावा, याचना तांब्रे को राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय, दुर्ग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, सुनील चौधरी को राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय, जगदलपुर में नई पदस्थापना दी गई है।
रायपुर संभाग में भी बदली जिम्मेदारियां
विभागीय आदेश के तहत रायपुर संभाग के कार्यालयों में भी बदलाव किया गया है। दीपक गिरी को राज्य कर संयुक्त आयुक्त, रायपुर संभाग-2 और नरेंद्र वर्मा को राज्य कर संयुक्त आयुक्त, रायपुर संभाग-1 में पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही लता जे. त्यागी को राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
इसी क्रम में भावना अली को कार्यालय राज्य कर आयुक्त मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर में पदस्थ किया गया है। गुलापा पुरसेठ को राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपील), रायपुर-1 की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, मुकेश त्यागी को राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपील), बिलासपुर कार्यालय में नई पदस्थापना दी गई है। इसके अलावा, जोसिता मिंज को राज्य कर संयुक्त आयुक्त (ऑडिट), रायपुर कार्यालय में पदस्थ किया गया है।
प्रशासनिक आधार पर जारी हुआ आदेश
वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश में इस फेरबदल का आधार प्रशासनिक बताया गया है। सभी अधिकारियों की नई पदस्थापना आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की स्वीकृति प्राप्त हुई है। राज्यपाल के नाम से जारी आदेश पर सक्षम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।
इस फेरबदल के बाद राज्य कर विभाग के मुख्यालय और विभिन्न संभागीय कार्यालयों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों का पुनर्निर्धारण होगा। नई पदस्थापनाओं के जरिए विभागीय कार्यों के संचालन में प्रशासनिक व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा।
