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बीजेपी युवा मोर्चा कार्यसमिति के सदस्य मनीष पांडेय ने कहा यह मोदी की गारंटी का बजट है, छत्तीसगढ़ की तय होगी दिशा और दशा

by Dakshi Sahu Rao
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बजट में स्कूली शिक्षा के विकास पर दिया गया जोर

CG Prime News@भिलाई. छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यसमिति सदस्य एवं रायपुर प्रभारी मनीष पाण्डेय ने प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा पेश किये गये बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा तय करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि यह मोदी की गारंटी का बजट है और प्रदेश सरकार का विजन डॉक्यूमेंट है। बजट में प्रदेश के किसानों, युवाओं, मातृ शक्ति को केंद्रित कर सभी के विकास की संभावनाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है।

मनीष पाण्डेय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा पर जो विश्वास जताया था, उनके भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास इस सर्वांगीण वर्ग के विकास के बजट में दिखाई देती है। उन्होंने बजट में सरकार द्वारा आईटी हब के लिए प्रावधान किये जाने पर सभी अभिभावकों को बधाई दी, जिनके बच्चे अन्य प्रदेशों में पलायन करते थे। आईटी हब की स्थापना से अब प्रदेश में बच्चे बेहतर भविष्य की संभावनाओं को प्राप्त कर सकेंगे। श्री पाण्डेय ने कहा कि बजट में स्कूली शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया है और सबसे अधिक राशि का प्रावधान किया गया है जो कि स्वागत योग्य है। यह बजट 2047 के अमृतकाल का बजट है जिसमें लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ भविष्य की संभावनाओं पर जोर दिया गया है।

बजट में ज्ञान पर फोकस किया गया है, चार शब्दों यानी ज्ञान पर फोकस किया गया है। ‘जी’ का मतलब है गरीब लोग। बस्तर के गरीब लोग तेंदूपत्ता तोड़ते हैं, इसे हरा सोना भी बोलते हैं। ‘वाई’ का मतलब है युवा यानी यूथ के लिए इस बजट में बहुत सारे प्रावधान हैं। सीजीपीएससी में जो अनियमित हुई थी, उसकी जांच कराई जाएगी। ‘ए’ का मतलब है अन्नदाता यानी किसान हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। यहां के लोग अधिकांश खेती पर आधारित है, किसानों के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। 2100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की गई। ‘एन’ का मतलब नारी है। नारी सशक्तिकरण के लिए भी अनेकों बजट में प्रावधान है। मोदी की गारंटी में महतारी बंधन योजना पर बल दिया गया है। रामलला दर्शन योजना के साथ ही महतारी वंदन योजना, बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र के विकास तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी बड़े प्रावधान बजट में किये गये हैं।

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