रायपुर. छत्तीसगढ़ के चार कैबिनेट मंत्रियों ने एक साथ गुरुवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि पिछले बजट सत्र में विश्वविद्यालयों के कुछ संशोधन विधेयक सदन में पारित किए थे जो राजभवन के दफ्तर में आगे बढ़ नहीं पाई है, लंबित है। कोरोना संकट के चलते यूनिवर्सिटी में कक्षाएं नहीं लग रही, परीक्षाएं नहीं हो रही। ऐसे में वैधानिक स्थिति जैसे कुलपति चयन, ग्रांट के मामले में राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। इसलिए इन सारे लंबित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्यपाल से आग्रह करने आए थे।
राज्यपाल के भेंट करने वालों में वन मंंत्री मोहम्मद अकबर, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी शामिल थे। मंत्रियों ने कहा कि हायर एजुकेशन के विकास की सोच लेकर यह मुलाकात थी।
कैबिनेट बैठक में दी थी संशोधन को मंजूरी
सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में इसी साल मार्च में हुई कैबिनेट बैठक में कुलपति नियुक्ति के संशोधन को मंजूरी दी गई थी। अब तक कुलपति की नियुक्ति और हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास था। सरकार तीन नामों का पैनल भेजती थी, जिसमें से राज्यपाल अपनी पसंद से एक व्यक्ति का चयन करते थे। नियमों में संशोधन के बाद अब सरकार जिस नाम की अनुशंसा करेगी, राज्यपाल को उसी की नियुक्ति करनी होगी। अब राज्य सरकार विश्वविद्यालयों में अपनी पसंद से कुलपति की नियुक्ति कर सकती है, साथ ही किसी भी कुलपति को हटाने की अनुशंसा भी कर सकती है।
