CG शराब घोटाला केस: पूर्व मंत्री लखमा से 6 घंटे से पूछताछ, ED ने बेटे और तत्कालीन OSD को भी बुलाया

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CG Prime News@रायपुर. छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले (CG liquor scam case) में ED पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा (former minister Lakhma) पर शिकंजा कसते नजर आ रही है। शुक्रवार को कोंटा विधायक कवासी लखमा से रायपुर में ईडी पिछले 6 घंटे से पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार ED दफ्तर में कवासी लखमा के बेटे जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी और उनके तत्कालीन OSD रहे जयंत देवांगन भी मौजूद हैं।

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गिरफ्तार हो सकते हैं पूर्व मंत्री
छत्तीसगढ़ में हुए 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी ने सबूतों का दावा करते हुए शराब कारोबारी और रायपुर महापौर रहे एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, आबकारी विभाग के अधिकारी एपी त्रिपाठी समेत 5 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे ही लखमा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती है। गुरुवार को ईडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लखमा के खिलाफ सबूत मिलने की बात कही है।

मैं गरीब आदमी हूं
शुक्रवार को पूछताछ से पहले कवासी लखमा ने मीडिया से कहा कि, मैं निर्दोष हूं, गरीब आदमी हूं। जो भी मुझे परेशान करेगा ऊपर वाला उसे नहीं छोड़ेगा। कहीं पर भी कैश और फूटी कौड़ी नहीं मिली। बता दें कि शराब घोटाला मामले में ईडी को कवासी के खिलाफ सबूत मिले हैं। ईडी का दावा है कि कवासी अवैध शराब बिक्री पर कमीशन लिया करते थे।

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BJP मुझे दबा रही
लखमा ने कहा कि, घर और गाड़ी से जितने कागजात मिले हैं वो विधानसभा से संबंधित थे। ये लोग सब कुछ कर सकते हैं पर सच को छिपा नहीं सकते। विधानसभा में मैंने बस्तर की आवाज उठाई, इसलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैं लगातार चुनाव जीतता आ रहा हूं। बीजेपी ना जिला पंचायत जीत पाई ना नगर पंचायत। इसी वजह से मुझे दबाया जा रहा है।

मुझे न्यायपालिका पर विश्वास
शराब घोटाले में ED के छापे के बाद कवासी लखमा ने कहा मैं हूं निर्दोष हूं। पूर्व मंत्री ने अपनी संपत्ति पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मैं राजनीतिक परिवार से नहीं हूं। जगदलपुर में 2009 में 2 एकड़ जमीन ली थी। उसके अलावा मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। मैं कभी वार्ड मेंबर और सरपंच तक नहीं था। टोरा, महुआ, इमली का धंधा करता था। फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। मुझे सुकमा से टिकट मिला और जीता। 15 साल में भाजपा वहां जीत नहीं पाई है। लेकिन मुझे न्यायपालिका पर विश्वास है।