राजीव गांधी आवास न्याय योजना लॉन्च करने तखतपुर पहुंचे राहुल
CG Prime News@बिलासपुर/भिलाई. बिलासपुर में आवास सम्मेलन के मंच से राहुल गांधी ने कहा कि मैं ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार दिलाना चाहता हूं। इसीलिए मैंने मोदी सरकार से कॉस्ट सेंसेस कराने की मांग की है।
उन्होंने केन्द्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हिन्दुस्तान की सरकार को एमएलए नहीं चलाते। केबिनेट सेक्रेट्री और सेक्रेट्री चलाते है। 90 सेक्रेट्री है, जो योजना को डिजाइन करते है। रुपया कहां जाएगा। यह भी डिसाइड करते है। संसद में मैंने जब डिफेंस और किसानों के काले कानून में अडानी को फायदा दिलाने की कोशिश की गई। यह कहने पर केन्द्र सरकार ऐसी बौखलाई की मेरी लोक सभा सदस्यता रद्द कर दी।
हमनें पूरे किए वादे
राहुल गांधी ने कहा कि हमने चुनाव में जो वादे किए थे। उन सभी वादों को पूरा किया। बिजली बिल हाफ, धान का उचित दाम को हमने पूरा करके दिखाया। आदिवासियों को लघुवनोपजो के लिए समर्थन मूल्य दिया। वनाधिकार पट्टे दिए। हेल्थ में पांच लाख रुपए के इलाज की सुविधा दी, जिससे 70 ला परिवारों को लाभ मिला। 42 हजार वैकेंसी भरी, 1 लाख 30 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया।
ओबीसी की जनसंख्या जानना जरुरी
राहुल ने कहा कि नरेन्द्र मोदी जहां भी जाते हैं, ओबीसी वर्ग की बात करते है। कांग्रेस पार्टी ने कॉस्ट सेंसेस किया था, उसमें हिंदुस्तान में हर जाति के कितने लोग है। उनका डेटा सरकार को पता चला। नरेन्द्र मोदी जी वह डेटा पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते। मैंने चेक किया कि नरेन्द्र मोदी की सरकार में 90 लोगों में से सिर्फ 5 फीसदी लोग ओबीसी समाज से है। इस सवाल का जवाब कॉस्ट सेंसेस से मिल सकता है।
