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CG Prime News@जगदलपुर. छत्तीसगढ़ में बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद सरकार ने आरोपी ठेकेदार के सभी टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं। मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को सड़क निर्माण से संबंधित कई ठेके दिए गए थे। बता दें कि बीजापुर जिले के गंगालूर से नेल्सनार की जिस सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की खबर मुकेश चंद्राकर ने दिखाई थी। उस सड़क के टेंडर को भी निरस्त कर दिया गया है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हुए पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। एसआईटी की टीम ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को रविवार देर रात हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। आपको बता दें, पुलिस ने 3 आरोपी रितेश चंद्राकर, दिनेश और महेंद्र रामटेके को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।

बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 को शाम 7 बजे से घर से लापता थे। 3 जनवरी को मुकेश की लाश सेप्टिक टैंक में मिली थी। 2 जनवरी को उनके भाई युकेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस लगातार मुकेश का फोन ट्रेस कर रही थी। फोन बंद था, लेकिन लास्ट लोकेशन आसपास दिख रही थी। CCTV फुटेज भी खंगाले गए, जिसमें अंतिम बार मुकेश टी-शर्ट और शॉर्ट्स में दिखे। इधर, पत्रकारों ने भी अलग-अलग जगह पता किया। Gmail लोकेशन के जरिए लोकेशन ट्रेस की गई, जिसमें मुकेश की लास्ट लोकेशन बीजापुर के चट्टानपारा में दिखी। पुलिस ने इसी के आधार पर जांच की। 3 जनवरी को तलाशी के दौरान रितेश चंद्राकर का फार्म हाउस दिखा। यहां बैडमिंटन कोर्ट है।

जब पत्रकार पुलिस के साथ लोकेशन पर पहुंचे, तो पुरानी सैप्टिक टैंक में कुछ नया कांक्रीट किया हुआ नजर आया। जिससे पत्रकारों को शक हुआ और इसे तोड़ा गया। इसके बाद मुकेश का शव सैप्टिक टैंक से मिला था।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) दक्षिण सब जोनल ब्यूरो ने बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की कड़ी निंदा की है। प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि हमारी पार्टी मुकेश की निर्मम हत्या की निंदा करती है।

Dismissed assistant teachers in Chhattisgarh

CG Prime News@रायपुर. छत्तीसगढ़ में नौकरी से हटाए गए B.Ed सहायक शिक्षकों ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP Office) के रायपुर कार्यालय का घेराव कर दिया। बर्खास्त सहायक शिक्षकों के प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। नौकरी जाने से नाराज सहायक शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारी दी। जिसके बाद सरकार ने सहायक शिक्षकों के समायोजन और अन्य संभावनाओं के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्रशासनिक कमेटी बनाने का फैसला लिया है।

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यह है पूरा मामला
छत्तीसगढ़ में 2900 सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसके सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में B.Ed की जगह डीएड उम्मीदवारों को पात्र बताया। हाईकोर्ट ने बीएड धारक सहायक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश सरकार को दिया है। जिसके बाद से सहायक शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।

रायपुर में भाजपा कार्यालय घेरने से पहले अभ्यर्थी जल सत्याग्रह, सामूहिक मुंडन के अलावा हवन, इच्छा-मृत्यु की मांग, तेलीबांधा तालाब की सफाई कर ये प्रदर्शनकारी अपना विरोध जता चुके हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले जाकर उनसे मिलने की भी कोशिश की लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे में बीजेपी कार्यालय का घेराव कर विरोध जताया गया।

बनेगी कमेटी
बीजेपी (BJP) दफ्तर के बाहर नौकरी से निकाले जाने की आशंका में प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने समायोजन और अन्य संभावनाओं के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्रशासनिक कमेटी बनाने का फैसला लिया है।

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CG Prime News@दुर्ग. छत्तीसगढ़ के सभी जेलों में क्यूआरटी (QRT) का गठन किया गया है। प्रदेश के जेलों के बंदियों के मध्य अपराधिक घटनाओं को रोकने और घटना उपरान्त त्वरित कार्यवाही के लिए जेल मुख्यालय के निर्देश पर इस टीम का गठन किया गया है। दुर्ग सेंट्रल जेल के अधीक्षक मनीष संभाकर ने बताया कि जेल डीजी हिमांशु गुप्ता (Jail DG) के निर्देश पर दुर्ग संभाग की सभी जेलों में क्यूआरटी का गठन किया गया है। कोई भी अप्रिय घटना होने पर क्यूआरटी द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए नियमित रूप से मॉकड्रिल और रिहर्सल भी किया जा रहा है। अपराधिक घटनाएं रोकने के लिए कैदियों की व्यवहार प्रोफाईलिंग तैयार की गई है। कैदियों की विभिन्न अपराधियों तथा अपराधिक समूहों से संबद्धता और इतिहास पर नजर रखी जा रही है।

चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम
केन्द्रीय जेल दुर्ग के जेल अधीक्षक से मिली जानकारी के अनुसार बंदियों का हिंसक व्यवहार रोकने और रचनात्मक अभिरूचि बढ़ाए जाने के लिए शैक्षणिक प्रशिक्षण, रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण, जीवन कौशल संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इससे बंदियों के मध्य तनाव में कमी आई है। साथ ही बंदियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, थेरेपी और परामर्श भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके माध्यम से अपराध के सामाजिक-आर्थिक कारकों को भी संबोधित किया जा रहा है। बंदियों के परिवारों के साथ स्वस्थ रिश्तों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सामाजिक समर्थन प्रणालियां प्रदान करने हेतु प्रक्रिया विकसित की गई है। इससे बंदियों के रिहा होने पर अपराधिक जीवन में पुन: प्रवेश करने की संभावना में कमी आएगी।

बंदियों के साथ किया जा रहा सतत संवाद
जेल अधीक्षक ने बताया कि सकारात्मक संलग्नता बढ़ाने के लिए बंदियों को मनोरंजन गतिविधियां और खेल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे बंदियों के मध्य टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा मिला है। बंदियों को योग, ध्यान और काउंसिलिंग प्रदान की जा रही है। बंदियों के मध्य समरसता बढ़ाए जाने के उद्देश्य से मध्यस्थ नियुक्ति किए गए हैं। उनके द्वारा बंदियों से सतत् संवाद रखा जा रहा है। आसूचना तंत्र को मजबूत किया गया है। निगरानी के लिए टेक्नोलोजी, सीसीटीवी का भी सहारा लिया जा रहा है। जेल कर्मियों को जेल नियमावली का पालन करने मेहनत, लगन और ईमानदारी से कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं।

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CG Prime News@जगदलपुर. महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan yojna chhattisgarh) के तहत बस्तर में बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी (sunny leone) के नाम पर फर्जी आवेदन करके अवैध तरीके से योजना का लाभ लेने वाले युवक की पहचान कर ली गई है। सोशल मीडिया में मामला उठने के बाद अब अकाउंट भी होल्ड कर दिया गया है। बस्तर कलेक्टर हरीश एस. ने बताया कि रविवार सुबह इसकी जानकारी मिली है। तत्काल खाते को होल्ड करवा दिया गया। तालुर के एक युवक ने यह पूरा स्कैम किया है। उसकी पहचान कर ली गई है। इस मामले के संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

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बस्तर के युवक ने सनी लियोनी के नाम पर लिया महतारी वंदन का पैसा, युवक पकड़ा गया, कलेक्टर ने होल्ड कराया खाता

फर्जी आवेदन किया
जानकारी के मुताबिक, योजना का लाभ लेने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाया गया था। इस खाते हमें हर महीने 1 हजार रुपए भी डल रहे थे। बताया जा रहा है कि, फ्रॉड करने वाले युवक की शिनाख्त कर ली गई है। आरोपी का नाम वीरेंद्र जोशी है। जिसने सनी के नाम का फर्जी आवेदन और बैंक खाता दिया था। पिछले दस महीने से सनी के नाम पर बने खाते में योजना की राशि ट्रांसफर की जा रही थी।

तालुर गांव में डला आवेदन
जानकारी के मुताबिक, एक एक्स यूजर ने स्क्रीनशॉट शेयर कर मामले को उजागर किया था। यह पूरा मामला बस्तर जिले के तालुर गांव का है। इस गांव में महतारी वंदन योजना के लिए सनी लियोनी, पति जॉनी सीन्स के नाम का आवेदन डाला था।
इस आवेदन को सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने सत्यापित कर आगे फॉरवर्ड भी किया था। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देवमती जोशी की आईडी से आवेदन रजिस्टर्ड हुआ है।

National Legal Services Authority

CG Prime News@दुर्ग. दुर्ग जिले मेंं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority recruitment ) में चार पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के परिपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के अंतर्गत संचालित लीगल एंड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के लिए डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस कौंसिल के एक पद और असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस कौंसिल के 3 पदों के लिए संविदा भर्ती की जाएगी।

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एक साल के लिए होगी नियुक्ति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन 24 दिसम्बर 2024 तक शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग में रखे ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी की सेवाएं नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए ही होगी। नियुक्त किए गए कौंसिल की उपस्थिति/कार्यप्रणाली संतोषप्रद व्यवहारिक एवं व्यवस्थित हाने तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है।

वेबसाइट में जानकारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी/कौंसिल की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन जिला न्यायालय दुर्ग की वेबसाईट www.durg.gov.in अथवा जिला न्यायालय दुर्ग/कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड में किया जा सकता है। आवेदन का प्रारूप जिला न्यायालय दुर्ग की अधिकारिक वेबसाईट में उपलब्ध है।

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CG Prime News@रायपुर. छत्तीसगढ़ में अब महापौर (mayor elections in Chhattisgarh) और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से होगा। अब जनता पार्षद के साथ महापौर का भी वोट डालकर सीधे चुनाव करेगी। वहीं अब राजनीतिक पार्टियों को भी मेयर के लिए टिकट देकर अपने कैंडिडेट चुनाव में उतारने पड़ेगे। यह बड़ा फैसला सोमवार को साय कैबिनेट ने लिया है। इस फैसले के बाद प्रदेश में राजनीति गरमा गई है। आने वाले साल में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में साय सरकार के इस बड़े फैसले से राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ जाएगी। (There will be direct mayor elections in Chhattisgarh)

र सकती है सरकार बड़े ऐलान
मिली जानकारी के अनुसार 6 दिन के अंदर साय सरकार की यह दूसरी बड़ी कैबिनेट बैठक चल रही है। सरकार को अब एक साल पूरे होने को है। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद 13 दिसंबर को भाजपा सत्ता में आई थी। चर्चा है कि कुछ नई योजनाओं की शुरुआत सरकार कर सकती है। 6 दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक हुई थी फिर ये बैठक हो रही है, इसलिए बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है।

कांग्रेस ने सत्ता में आते ही बदला था नियम
2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के साथ मेयर और अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव के नियम को पूरी तरह बदल दिया गया था। कांग्रेस सरकार ने निकाय चुनाव में मेयर चुनने का हक पार्षदों को दे दिया था। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के कार्यकाल से पहले जनता ही वोट डालकर पार्षदों के साथ महापौर का सीधे चुनाव करती थी।

राज्यपाल और सीएम साय के बीच चर्चा
मिली जानकारी के अनुसार मंत्रालय जाने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्यपाल रामेन डेका से मुलाकात की थी। ऐसी चर्चा है कि निकाय चुनाव को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। 14 दिन बाद प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने को है। इसमें सरकार अहम प्रस्ताव पास कर सकती है।

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CG Prime News@रायपुर. छत्तीसगढ़ में गुरुवार शाम 7 आईएएस (IAS TRANSFER) अफसरों के प्रभार में बड़ा फेरबदल किया गया है। बलरामपुर-रामानुजगंज कलेक्टर रिमीजीयूस एक्का को हटाकर राजेंद्र कुमार कटारा को जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। ये आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। ऋतुराज रघुवंशी को संचालक तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण के पद पर पदस्थ किया गया है।

दिव्या उमेश मिश्रा को मिली जिम्मेदारी
डॉ. प्रियंका शुक्ला को विशेष सचिव स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आईएएस (IAS) संजीव कुमार झा को एमडी पाठ्य पुस्तक निगम की भी जिम्मेदारी दी गई है। दिव्या उमेश मिश्रा को संचालक राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद तथा मिशन संचालक राज्य साक्षरता मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा जगदीश सोनकर को मिशन संचालक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की जिम्मेदारी दी गई है।

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@Dakshi sahu Rao

CG Prime News@रायपुर. छत्तीसगढ़ में दिवाली के पहले प्रदेश के 1 लाख 80 हजार से ज्यादा शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को प्रदेश के शिक्षक सामूहिक अवकाश लेकर एक दिवसीय हड़ताल चले गए। शिक्षकों के एक साथ हड़ताल पर चले जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। शिक्षकों का प्रदर्शन वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, समयमान, पदोन्नति, पेंशन समेत कई मांगों को लेकर है।

मांगें नहीं मानी तो उग्र होगा आंदोलन
सरगुजा संभाग संघर्ष मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि यह संविलयन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन है। गुरुवार को दूसरे चरण में आंदोलन किया जा रहा है। इसके बाद भी मांगे नहीं मानी गईं तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा और इसके बाद स्कूलों में तालाबंदी का ऐलान किया जाएगा।

वादे नहीं किए गए पूरे
छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले यह प्रदर्शन हुआ। आगे भी चरणबद्ध तरीक से उनका प्रदर्शन चलेगा। मोर्चा के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र दुबे के मुताबिक 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले भी शिक्षक कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। मोदी की गारंटी के तहत जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करना चाहिए।

सरगुजा में धरना देकर किया प्रदर्शन
सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में जिले के शिक्षकों ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन में हिस्सा लिया। संघर्ष मोर्चा के जिला प्रभारी मनोज वर्मा ने दावा किया कि जिले में करीब 10 हजार शिक्षक हड़ताल पर हैं। शिक्षकों के आंदोलन के कारण 80 फीसदी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो सकी।

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@Dakshi sahu Rao

CG Prime News@रायपुर. छत्तीसगढ़ में साय सरकार की कैबिनेट बैठक (vishnu deo sai cabinet Meeting 2024) में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए। जिसमें दिवाली से पहले सभी वर्गों को खुश करने का प्रयास किया गया है। नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश में बिकने वाली शराब के लिए होलोग्राम केंद्र सरकार तैयार करेगी। धान खरीदी 14 नवंबर से होगी और राजनीतिक आंदोलन से जुड़ी एफआईआर वापस लेंगे। वहीं सरकारी कर्मचारियों को साय सरकार ने दिवाली का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा की है। महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से मिलेगा। प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी काम करते हैं।

25 हजार सहायता राशि देगी सरकार
सरकार ने इमरजेंसी के समय जेल गए और यातनाएं सहने वालों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया है। दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। इसके लिए उनके परिवार को 25 हजार की सहायता राशि मिलेगी।

साय कैबिनेट के अहम फैसले

धान खरीदी
इस बार धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग किसान पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस साल सरकार 160 लाख टन धान खरीद सकती है। सभी खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तराजू से ही धान खरीदी होगी। धान खरीदी के लिए 4.02 लाख गठान नए जूट बारदाना की स्वीकृति दी गई है। धान खरीदी के लिए कुल 8 लाख गठान बारदाने की जरूरत होगी।

पंचायत शिक्षक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति
ऐसे पंचायत शिक्षक जिनका निधन हो चुका है। उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी। इसे लेकर लंबे समय से आंदोलन हो रहा था। सर्विस के दौरान जिनकी मौत हुई उनके परिजनों को छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी।

डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को मानदेय
डांटा एंट्री ऑपरेटर को लेकर भी सरकार ने अहम फैसला किया है। इसके तहत सहकारी समिति के आपरेटर्स को 18 हजार 420 रुपए के हिसाब से 12 महीने का मानदेय जारी होगा। इसके तहत 60 करोड़ 54 लाख रुपए जारी किए जाएंगे।

पुलिस भर्ती पर फैसला
सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर के पद पर भर्ती प्रक्रिया साल 2024 को लेकर तय किया गया है कि अभ्यार्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जा रही है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 साल से अधिक नहीं होगी।

राजनीतिक आंदोलन से जुड़ी एफआईआर वापस होगी
साय सरकार 49 राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ी एफआईआर को वापस लेगी। कैबिनेट में तय किया गया है कि कोर्ट से ये केस वापस लिए जाएंगे।

पंचायत करेगी पेयजल की व्यवस्था
अब पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति अपने इलाकों में पीने के पानी से जुड़ी सुविधाओं पर काम करेगी। ग्राम सभा के अनुमोदन से जल प्रभार का निर्धारण करने के अलावा नए कनेक्शन का निर्णय, वित्तीय प्रबंधन, मरम्मत, पेयजल गुणवत्ता और शिकायतों का निराकरण करेगी।

औद्योगिक नीति में स्पेशल पैकेज
कैबिनेट में तय हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टीन डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट, एथेनॉल यूनिट, कोर सेक्टर के सीमेंट प्लांट को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। ऐसा प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए होगा।

शराब बोतलों के लिए केंद्र सरकार बनाएगी होलोग्राम
अब छत्तीसगढ़ में बिकने वाली शराब का होलोग्राम भारत सरकार तैयार करेगी। कैबिनेट में तय किया गया है कि भारत सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड (महाराष्ट्र) से होलोग्राम की खरीदी होगी। ऐसा इसलिए ताकि सिक्योरिटी फीचर्स के साथ होलोग्राम मिलें।

CG Prime News @दुर्ग. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18 वें किस्त की राशि शनिवार को देश के समस्त कृषकों के खाते में स्थानांतरित किया गया। इस राशि का ट्रांसफर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाशिंन महराष्ट्र में आयोजित कार्यक्रम में किया। इस अवसर पर पीएम वेबकॉस्ट का सजीव प्रसारण कृषि विज्ञान केन्द्र, पाहंदा (अ) दुर्ग में किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद सदस्य घनश्याम कौशिक, उप संचालक कृषि दुर्ग संदीप भोई, ग्राम पाहंदा के प्रगतिशील कृषक राजेन्द्र साहू, कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक ईश्वरी कुमार, कृषि विभाग के अधिकारी और जिले के 100 कृषक और महिलाएं उपस्थित थीं। कृषकों को सशक्त बनाने की कड़ी में केन्द्र सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री द्वारा विस्तार से दी गई।

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि हेतु क्रियान्वित योजनाओं की रूपरेखा बताई। प्रधानमंत्री ने अपने सम्बोधन में देश के कृषकों को पशुधन विकास के लिए कहा। घनश्याम कौशिक द्वारा प्राकृतिक खेती और राजेन्द्र साहू द्वारा गौ-आधारित खेती पर विस्तृत रूप से व्याख्यान दिया गया। उप संचालक कृषि दुर्ग संदीप भोई द्वारा जिला दुर्ग में किसान सम्मान निधि के लाभान्वित कृषकों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक ईश्वरी कुमार द्वारा किसानों को मृदा सुधार हेतु आवश्यक जानकारी दी गई। इस दौरान कृषि विज्ञान केन्द्र के कृषि अभियांत्रिकी वैज्ञानिक डॉ. विनय कुमार नायक, उद्यानिकी वैज्ञानिक डॉ. कमल नारायण, प्रक्षेत्र प्रबंधक सृष्टि तिवारी उपस्थित थीं।

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CG Prime News@रायपुर. छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को कई अहम फैसले लिए गए हैं। प्रदेश के 5 विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन के आदेश को भी स्वीकृति मिल गई है। वहीं बेरोजगार युवकों के लिए भी साय कैबिनेट की बैठक के बाद खुशखबरी लेकर आई है। मिली जानकारी के अनुसार पीएचई डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स सहित 181 पदों पर भर्ती होगी। जिसमें इंजीनियर और अन्य पद शामिल है।

बढ़ेगा जनप्रतिनिधियों को दायरा
प्रदेश के 5 विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन के आदेश को भी स्वीकृति मिलने के बाद इस संशोधन से पांचों प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ेगा। हर प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही दो मंत्रियों की जगह पूरा मंत्रिमंडल इसमें शामिल होगा। साथ ही प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

पहले भी लिए गए यह महत्वपूर्ण फैसले
इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक 7 अगस्त को हुई थी। इसमें गुरुघासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को लेकर निर्णय लिया गया था। वहीं 2 महीने पहले हुई बैठक में जमीन के पट्टे से जुड़े पुराने सभी सर्कुलर को सरकार ने रद्द कर दिया था। इसके अलावा कृषि उपज मंडी अधिनियम में बाहर के खरीदारों को भी मौका देने का फैसला लिया गया था। इससे प्रदेश के किसानों को अच्छा रेट मिले।

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CG Prime News@दुर्ग. दुर्ग जिले में सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 अंतर्गत 1 सितम्बर से 30 सितम्बर तक पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। इसी संबंध में मंगलवार को कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागृह में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से अभियान के क्रियान्वयन की विस्तारपूर्वक जानकारी ली। महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी अजय शर्मा ने अवगत कराया कि इस योजना का संचालन 1 अगस्त 2022 से किया जा रहा है। पूर्व वर्षों में आयोजित पोषण माह/पोषण पखवाड़ों में विभिन्न सहयोगी विभागों एवं डेव्हलेपमेंट संस्थाओं का सकिय एवं परिणाममूलक सहयोग प्राप्त होता रहा है। जनसमुदाय तक स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता संबंधित व्यापक एवं प्रभावी व्यवहार परिवर्तन हेतु जनआंदोलन के रूप में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है।

कलेक्टर ने पोषण माह के प्रभावी सुचारू एवं परिणाममूलक आयोजन तथा गतिविधियों के आयोजन में जनप्रतिनिधियों, पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, सहयोगी विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की सकिय भागीदारी, महिला स्व-सहायता समूहों, महिला मण्डली, नेहरू युवा केन्द्रों, नेशनल कैडिट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि की सकिय भागीदारी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सहयोगी विभागों के मैदानी अमले के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए जिला/विकासखण्ड, ग्राम स्तर एवं प्रत्येक केन्द्र स्तर पर पोषण माह का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करने कहा।

कलेक्टर ने कहा कि पोषण माह 2024 का मुख्य उद्देश्य पोषण पंचायतों को सक्रिय करना है। इसके लिए ग्राम स्तर पर सरपंच एवं ग्राम पंचायतों को गतिविधियों का आधार बनाते हुए जनआंदोलन को जनभागीदारी के रूप में परिवर्तित करना है। बैठक के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में मुख्य रूप से एनीमिया, वृद्धि निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता और कुशल सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी, समग्र पोषण इत्यादि थीम्स पर गतिविधियाँ आयोजित कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि पोषण माह के दौरान की जाने वाली समस्त गतिविधियों को जनआंदोलन के डैशबोर्ड पोर्टल पर अनिवार्यत: उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उन्होंने सभी सहयोगी विभागों को भी उनके स्तर से की जा रही गतिविधियों की प्रगति की डाटा एंट्री जनआंदोलन डैशबोर्ड पर नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करने कहा।