Big News: CG पुलिस भर्ती में ST युवाओं को मिलेगी बड़ी छूट, साय कैबिनेट का फैसला

निकाय चुनाव से पहले खिले प्रदेश के स्वच्छता दीदियों के चेहरे, CM साय ने मानदेय बढ़ाकर दिया बड़ा तोहफा

CG Prime News@रायपुर. छत्तीसगढ़ में हो रही पुलिस भर्ती (Chhattisgarh police bharti) में राज्य के अनुसूचित जनजाति (scheduled tribe) के युवाओं को बड़ी छूट देने का फैसला मुख्यमंत्री साय कैबिनेट ने बुधवार को लिया है। महानदी भवन में आज हुई साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के युवाओं को पुलिस भर्ती (CG police recruitment) में बड़ी छूट दी गई है। अभ्यर्थियों को एक बार के लिए ऊंचाई और सीने के निर्धारित मापदंड में छूट दी जाएगी। दोबारा यह फायदा उन्हें नहीं मिलेगा।

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लाइफ टाइम रोड टैक्स पर छूट
मिली जानकारी के अनुसार रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक ऑटो एक्सपो का आयोजन होगा। इस दौरान गाड़ी खरीदने वालों को लाइफ टाइम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी डीलर्स को गाड़ी खरीदने वालों को फायदा देने के निर्देश दिए गए हैं।

यह छूट मिलेगी एसटी युवाओं को
पुलिस में भर्ती में ST युवाओं को दी गई छूट में सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती शामिल है। न्यूनतम ऊंचाई 163 सेमी, सीना बिना फुलाए 78 सेमी और फुलाए जाने के बाद 83 सेमी होना अनिवार्य है। यह छूट केवल एसटी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को ही मिलेगी।

कैबिनेट मीटिंग के आज के फैसले
छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता, पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया
खेलों के लिए क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई।
सुदूर और शहरी क्षेत्रों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। खेल क्लबों को आर्थिक मदद दी जाएगी।
भू राजस्व संहिता में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई।
छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1961 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
एमएसपी में धान खरीदी के अतिशेष के निराकरण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।
धान कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि 80 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया।
दुग्ध महासंघ के प्रसंस्करण क्षमता में बढ़ोतरी होगी।
अनुसूचित क्षेत्रों में दुधारू पशु उत्प्रेरण से स्वरोजगार में वृद्धि के साथ ही दुग्ध उत्पादन की लागत कम होगी।

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