CG Prime News@रायपुर. chhattisgarh cabinet decisions mstc road constructionrelief-2026 मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंगलवार को आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्क्रैप निस्तारण व्यवस्था, कर्मचारी चयन मंडल के प्रशासनिक नियंत्रण और सड़क निर्माण कार्यों में राहत से जुड़े निर्णय लिए गए। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
स्क्रैप निस्तारण के लिए MSTC के साथ अनुबंध बढ़ा
मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप एवं अनुपयोगी सामग्रियों के निस्तारण के लिए मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।
सरकार के अनुसार, MSTC के ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशभर के खरीदार प्रतिस्पर्धी बोली लगाते हैं। जिससे पारदर्शिता के साथ बेहतर राजस्व प्राप्त होता है। इससे अलग-अलग विभागों को अलग निविदा प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रशासनिक खर्च में भी कमी आएगी। साथ ही सरकारी परिसरों में स्वच्छता और स्थान प्रबंधन बेहतर होने की उम्मीद जताई गई है।
कर्मचारी चयन मंडल अब सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन
कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में संशोधन किया जाएगा।
सरकार ने स्पष्ट किया कि “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026” लागू होने के बाद पूर्व के व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में हो चुका है। इसके साथ उसकी परिसंपत्तियां और देनदारियां भी नए मंडल में शामिल कर ली गई हैं।
सड़क निर्माण ठेकेदारों को मिलेगी आंशिक राहत
राज्य सरकार ने बिटुमिन यानी डामर की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए सड़क निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत देने का फैसला किया है। यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 की अवधि के लिए लागू रहेगी।
सरकार का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण सड़क निर्माण कार्य प्रभावित होने लगे थे। ऐसे में निर्माण कार्यों की निरंतरता बनाए रखने और विकास परियोजनाओं की गति बरकरार रखने के लिए यह फैसला लिया गया है।