भारत-कनाडा व्यापार संबंधों को नई रफ्तार, पीयूष गोयल ने PM मार्क कार्नी से की मुलाकात

भारत-कनाडा के बीच CEPA समझौते और व्यापार बढ़ाने को लेकर उच्चस्तरीय बैठक।

कनाड़ा. Piyush Goyal meets PM Mark Carney to give new impetus to India-Canada trade relations. पीयूष गोयल ने कनाडा दौरे के दौरान मार्क कार्नी से मुलाकात कर भारत और कनाडा के बीच आर्थिक व व्यापारिक साझेदारी को मजबूत बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) और फ्री ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई।

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25 से 27 मई तक कनाडा दौरे पर गोयल

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 25 से 27 मई तक कनाडा यात्रा पर हैं। इस दौरान उनके साथ भारतीय उद्योग जगत का एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी कनाडा पहुंचा है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को नई दिशा देना है। भारत और कनाडा ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि CEPA समझौते के बाद व्यापार और निवेश में तेज वृद्धि देखने को मिल सकती है।

PM मोदी का संदेश पहुंचाया

पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि हालिया भारत यात्रा ने भारत-कनाडा संबंधों में नया विश्वास और नई गति पैदा की है। गोयल के अनुसार, बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच भविष्य की आर्थिक संभावनाओं और सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही CEPA समझौते को जल्द अंतिम रूप देने को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिले।

कनाडा ने बताया बड़ा अवसर

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि भारत के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता कनाडा के व्यवसायों और श्रमिकों के लिए बड़ा अवसर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता एक विशाल नए बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। मार्क कार्नी ने बताया कि पीयूष गोयल के साथ हुई बैठक में अब तक की प्रगति की समीक्षा की गई और ऊर्जा, कृषि-खाद्य, प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

व्यापारिक रिश्तों को मिलेगा नया आयाम

विशेषज्ञों के मुताबिक भारत और कनाडा के बीच CEPA समझौता लागू होने पर दोनों देशों के बीच निवेश, टेक्नोलॉजी साझेदारी और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे कृषि, शिक्षा, ऊर्जा और डिजिटल सेक्टर को सबसे अधिक फायदा मिलने की संभावना है।

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