तमिलनाडु में विधायकों को नई सरकारी कार और 75 हजार मासिक भत्ता, विधानसभा में सियासी घमासान

तमिलनाडु में विधायकों को नई सरकारी कार और 75 हजार मासिक भत्ता, विधानसभा में सियासी घमासान

CG Prime News@चेन्नई. Tamil Nadu Assembly तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को राज्य के सभी विधायकों के लिए नई सरकारी कार उपलब्ध कराने और वाहन से जुड़े खर्चों के लिए हर महीने 75 हजार रुपए का भत्ता देने की घोषणा की। इस फैसले में कार के रखरखाव, ईंधन और ड्राइवर का खर्च शामिल है। विधानसभा में सरकार के इस निर्णय का विधायकों ने स्वागत किया।

TVK विधायक ने MGR का गीत गाकर जताया आभार

सरकार के फैसले के बाद विधानसभा में TVK विधायक सिंधु ने तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन (MGR) की फिल्म ‘पड़गोट्टी’ का चर्चित गीत ‘कोडुत्तदेलाम कोडुत्तान’ गाकर मुख्यमंत्री विजय का आभार जताया। गीत का भावार्थ है कि जिसने सब कुछ दिया, उसने किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए दिया। इस गीत को टीएम सौंदरराजन ने आवाज दी थी।

सड़क निर्माण को लेकर DMK और TVK आमने-सामने

विधानसभा में सड़क निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं को लेकर DMK और TVK के विधायक आमने-सामने आ गए। मुद्दे पर चर्चा के दौरान दोनों पक्षों के सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई और एक-दूसरे पर आरोप लगाए गए। इससे एक दिन पहले मंगलवार को DMK विधायक ईवी वेलु और लोक निर्माण मंत्री आधव अर्जुन के बीच भी बहस हुई थी। मामला मुख्यमंत्री कार्यालय को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए जारी 5.54 करोड़ रुपए के टेंडर में कथित अनियमितताओं से जुड़ा था।

AIADMK विधायकों ने किया सदन से वॉकआउट

विधानसभा में हंगामे के बीच AIADMK विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। पार्टी नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने स्पीकर से अपनी पार्टी के नोटिस में उठाए गए मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की थी। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर जेसीडी प्रभाकर ने कहा कि संबंधित मुद्दे पर गुरुवार को चर्चा की जाएगी।

छात्रों के प्रदर्शन पर रोक वाला आदेश वापस

इस बीच सरकार ने कॉलेज छात्रों और युवाओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने पर रोक लगाने वाला विवादित आदेश एक दिन बाद वापस ले लिया। 18 अगस्त को जारी सर्कुलर में स्कूल-कॉलेज के छात्रों और युवाओं को वाम दलों तथा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शनों से दूर रहने का निर्देश दिया गया था। सरकारी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेजों के प्राचार्यों से पुलिस और जिला प्रशासन के समन्वय से छात्रों को ऐसे आयोजनों में शामिल होने से रोकने को कहा गया था। आदेश वापस लिए जाने के बाद इस मुद्दे को लेकर उठे विवाद पर फिलहाल विराम लग गया है।

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