CG Prime News@रायपुर. CM Vishnu Deo Sai Cabinet meeting मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में किसानों और अग्निवीर सैनिकों से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही राज्य में अग्निवीर सैनिकों को तृतीय श्रेणी के सरकारी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई।
खाद आपूर्ति पर बनेगी उप समिति
कैबिनेट के फैसले के अनुसार उप समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री सदस्य होंगे, जबकि कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक रहेंगे। जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारी, विशेषज्ञ और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी समिति की बैठक में बुलाया जा सकेगा।
समिति का मुख्य उद्देश्य खरीफ और रबी सीजन में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना, खाद की आपूर्ति, वितरण और भंडारण की निगरानी करना तथा किसी भी कमी या वितरण संबंधी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को कृषि कार्यों में खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अग्निवीरों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण
कैबिनेट ने “छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026” बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य में पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
यह आरक्षण उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो। यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है।
अनुभव और अनुशासन का लाभ
राज्य सरकार का कहना है कि इस फैसले से अग्निवीर सैनिकों को सम्मानजनक रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही उनके अनुशासन, प्रशिक्षण और अनुभव का लाभ पुलिस, वन और जेल विभाग को भी मिलेगा। सरकार का यह कदम युवाओं को सेना सेवा के बाद स्थायी रोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा।