दुर्ग में चला अतिक्रमण पर बुलडोजर, रेलवे लाइन के किनारे चार अवैध दुकानों को ढहाया

दुर्ग में चला अतिक्रमण पर बुलडोजर, रेलवे लाइन के किनारे चार अवैध दुकानों को ढहाया

CG Prime News@दुर्ग. Durg Municipal Corporation used bulldozer against illegal encroachments. दुर्ग जिले में एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ साय सरकार का बुलडोजर चला है। दुर्ग नगर निगम ने गुरुवार सुबह अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चार अवैध दुकानों को ढहा दिया। बोरसी भाठा क्षेत्र में दुर्ग-बालोद रेलवे लाइन किनारे हाईकोर्ट के आदेश के पालन में चार दुकानों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

एसडीएम कोर्ट ने अपील कर दी थी खारिज

दुर्ग नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई एसडीएम कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद संभव हुई। पहले एसडीएम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ प्रभावित पक्षों ने अपील दायर की थी। लगभग एक सप्ताह पहले एसडीएम न्यायालय ने इन अपीलों को खारिज कर दिया।

दुर्ग में चला अतिक्रमण पर बुलडोजर, रेलवे लाइन के किनारे चार अवैध दुकानों को ढहाया

37 निर्माण हटाने का आदेश

अधिकारियों के अनुसार, हाईकोर्ट ने कुल 37 दुकानों और मकानों को हटाने का आदेश दिया था। हालांकि, इनमें से 33 प्रभावित पक्षों ने न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे) प्राप्त कर लिया है। इस कारण फिलहाल उन स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जा सकी।

नोटिस चस्पा किया फिर की कार्रवाई

कार्रवाई शुरू करने से पहले नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण स्थलों पर नोटिस चस्पा किए। इसके बाद जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल कर अवैध निर्माणों को हटाया गया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशों और निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई है।

भारी पुलिस बल तैनात

किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुबह करीब 5 बजे से ही भारी पुलिस बल मौके पर तैनात था। कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल, एसडीएम कार्यालय के अधिकारी और तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

बिना स्टे वाले पर कार्रवाई

चार ऐसे निर्माण थे जिनके पास किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं था। इसी वजह से नगर निगम ने उन्हीं चार दुकानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। बाकी मामलों में न्यायालय के आगामी निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 

 

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