जेल से रिहा होकर कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचा, बोला-साहब मेरा आधार, वोटर ID बनवा दीजिए

जेल से रिहा होकर कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचा, बोला-साहब मेरा आधार, वोटर ID बनवा दीजिए

CG Prime News@दुर्ग. जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में मंगलवार को लोगों ने अलग-अलग समस्याओं और मांगों को लेकर आवेदन सौंपे। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जनसामान्य की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रकरणों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में कुल 61 आवेदन प्राप्त हुए। अपर कलेक्टर सिल्ली थॉमस भी इस दौरान मौजूद रहीं।

पहचान दस्तावेज नहीं होने से आ रही परेशानी

आदर्श नगर शांतिपारा सुपेला निवासी एक आवेदक ने अपने नाम से आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन दिया। आवेदक के मुताबिक उसके पास दोनों पहचान दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। आधार बनवाने के लिए वोटर आईडी और वोटर आईडी बनवाने के लिए आधार की जरूरत बताए जाने से वह दस्तावेज बनवाने में परेशानी का सामना कर रहा है। आवेदक ने बताया कि वह वर्ष 2011 से अगस्त 2026 तक जेल में रहा और 13 अगस्त 2026 को रिहा हुआ। मामले में कलेक्टर ने चिप्स अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

दिवंगत भाई के पट्टे के नामांतरण की मांग

कोसानाला उडिया पारा भिलाई निवासी एक व्यक्ति ने अपने दिवंगत भाई के नाम वर्ष 1984 में जारी 30 वर्षीय आवासीय पट्टे के नवीनीकरण और अपने नाम नामांतरण की मांग की। आवेदक ने बताया कि उसके भाई और भाभी दोनों का निधन हो चुका है और उनके कोई संतान नहीं थी। आवेदक के अनुसार स्वास्थ्य खराब रहने और बाहर चले जाने के कारण निर्धारित अवधि में पट्टे के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया जा सका। अब उन्होंने पट्टे का नवीनीकरण कर अपने नाम दर्ज कराने का अनुरोध किया है।

उरला रेलवे क्रॉसिंग पर स्ट्रीट लाइट की मांग

वार्ड क्रमांक 57 के उरला रेलवे क्रॉसिंग के सामने स्ट्रीट लाइट नहीं होने की समस्या भी जनदर्शन में पहुंची। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि रात में पर्याप्त रोशनी नहीं होने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। कलेक्टर ने मामले में नगर निगम दुर्ग कमिश्नर को स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कई जनसमस्याओं पर तत्काल संज्ञान

जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन, सीसी रोड, ऋण पुस्तिका सुधार और आर्थिक सहायता सहित विभिन्न विषयों से संबंधित आवेदन मिले। कलेक्टर ने कई मामलों में संबंधित अधिकारियों से फोन पर जानकारी लेकर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

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