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पटना। Chirag Paswan latest news: बिहार एलजेपी के अध्यक्ष व मोदी कैबिनेट के खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan latest news) की गाड़ी का टोल प्लाजा में ऑटोमैटिक चालान कट गया। यह वाक्या बिहार के एक टोल प्लाजा में हुआ। इससे पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। जानकारी लगते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को संभाला।

गौरतलब है कि सांसद (Chirag Paswan latest news) व विधायकों को टोल टैक्स नहीं लगता है। उन्हें इस टैक्स से छूट मिली होती है। इस संबंध में आरटीओ विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि किसी भी गाड़ी का यात्रा के दौरान बीमा, परमिट व प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित अन्य कागजात होना जरूरी है।

Chirag Paswan latest news

यदि आप बिहार में किसी चारपहिया वाहन से सफर कर रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। हो सके तो अपने साथ वाहन के पूरे दस्तावेज रखें, अन्यथा चालान कट सकता है। बिहार सरकार द्वारा ई-डिटेक्शन सिस्टम से ई-फाइन चालू किया गया है। इसमें किसी गाड़ी का पुख्ता कागजात न होने पर अपने आप चालान (Chirag Paswan latest news) कट जाएगा।

नए सिस्टम के तहत बिहार सरकार (Chirag Paswan latest news) ने अब प्रदेश के सभी टोल प्लाजा पर ई-डिटेक्शन सिस्टम चालू कर दिया है। पिछले 19 दिनों की बात करें तो टोल प्लाजा से गुजरने वाली करीब 15 हजार गोडिय़ों का चालान कट चुका है। चालान कटते ही वाहन मालिक को मैसेज आ जाता है।

विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर BJP आज एक नई फजीहत में फस गई। पार्टी ने सोमवार को पहली लिस्ट सुबह 10 बजे जारी की, जिसमें कुछ दिग्गज नेताओं के नाम नहीं थे।

इसे वापस लेने के बाद पार्टी ने 15 प्रत्याशियों के नाम वाली नई लिस्ट रिलीज की। इसमें बाद में एक और नाम जोड़ा गया। कुल 16 प्रत्याशी (Jammu-Kashmir Election) घोषित होने के बाद टिकट की दावेदारी करने वाले कई बीजेपी नेताओं के समर्थकों ने पार्टी ऑफिस के बाद अपने नेता को टिकट न मिलने पर बवाल मचा दिया।

जम्मू स्थित बीजेपी के पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने अपना नाराजगी जाहिर की। ये सभी लोग बीजेपी की टिकट लिस्ट का विरोध कर रहे हैं। (Jammu-Kashmir Election) पार्टी कार्यकर्ता अलग-अलग दलों से आए नेताओं को पार्टी द्वारा टिकट मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं, जिसके चलते अपने करीबी नेता को टिकट न मिलने पर उन्होंने पार्टी मुख्यालय में ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

Jammu-Kashmir Election पूरी सूची वापस

इस मामले में जम्मू-कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि पहली सूची को वापस लिया गया है, दूसरी सूची जारी की गई है। (Jammu-Kashmir Election) प्रथम चरण के लिए 15 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा में किसी का टिकट नहीं काटा जाता है। हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। रैना ने कहा कि दूसरी सूची भी जल्द जारी की जाएगी।

वहीं पहले वाली लिस्ट जारी करने को लेकर बीजेपी के सूत्रों ने कहा है कि पार्टी को पहले (Jammu-Kashmir Election) पूरी सूची वापस लेनी पड़ गई। वहीं बीजेपी द्वारा सोमवार की सुबह जारी 44 उम्मीदवारों की लिस्ट वापस लेने के मामले पर सूत्रों ने कहा कि पार्टी को पहले चरण की लिस्ट जारी करनी थी लेकिन गलती से बाकी दोनों चरणों की लिस्ट जारी हो गई।

Kangana Ranaut : किसान आंदोलन पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत की टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने किनारा कर लिया है। किसान नेताओं ने उनके बयान को लेकर गुस्सा जताया था और बीजेपी से उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। इस पूरे मामले पर बीजेपी की ओर से आधिकारिक बयान सामने आया है। जिसमें लिखा है,किसान आंदोलन के संदर्भ में भाजपा सांसद (Kangana Ranaut) कंगना रनौत द्वारा दिया गया बयान पार्टी की राय नहीं है।

भाजपा कंगना रनौत द्वारा दिए गए बयान से असहमत है। पार्टी की ओर से कंगना रनौत को पार्टी नीतिगत मुद्दे पर बयान देने की न तो अनुमति है और न ही वह इसके लिए अधिकृत हैं।

बीजेपी की ओर से जारी बयान में (Kangana Ranaut) कंगना रनौत के बयान से किनारा करने के साथ-साथ बीजेपी के केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से लिखा गया है कि पार्टी ने सांसद कंगना रनौत को निर्देश दिए हैं कि वह इस प्रकार का कोई बयान भविष्य में ना दें। बीजेपी सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत काम करने वाली पार्टी है।

इधर, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,पार्टी का मत नहीं है तो पार्टी से निकालिए, अपनी सांसद कंगना से कहिए किसानों से हाथ जोड़कर माफी मांगें, बीजेपी खुद किसानों से माफी मांगे, अन्नदाताओं के लिए यह शब्द अपमान नहीं देशद्रोह है।

सूरजपुर। एनएसयूआई के एक युवा नेता की शनिवार की देर रात सड़क हादसे में मौत हो गई। उसका शव सुबह लहूलुहान हालत में उसके गांव में ही बीच सड़क पर मिला। चेहरा खून (Horrifying incident) से सना हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि युवक बाइक समेत चेहरे के बल सड़क पर गिर गया होगा और सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई होगी। हादसे (Horrifying incident) से पूर्व उसने अपने भाई को फोन भी किया था, लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं कर पाया था। उसे क्या पता था की यह उसके भाई की आखिरी कॉल साबित होगी।

सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोपालपुर निवासी अनुराग यादव पिता राजेश यादव 27 वर्ष एनएसयूआई भटगांव विधानसभा का पूर्व महासचिव व युवा यादव समाज का जिला पदाधिकारी था। वह शनिवार की शाम घर से निकला था।

देर रात तक जब वह घर नहीं पहुंचा (Horrifying incident) to परिजनों को उसकी चिंता होने लगी। इसके बाद घर वालों ने उसे फोन किया, लेकिन फोन उठा नहीं पाया। कुछ देर बाद उसने अपने भाई के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन किसी वजह से वह भी फोन नहीं उठा पाया।

सुबह गांव की ही सड़क पर मिली लाश

अनुराग रात करीब 1 बजे वह अपनी बाइक से घर लौट रहा था। इसी बीच उसके साथ बड़ी घटना हो गई। इसके बाद वह रात भर अपने घर नहीं पहुंच पाया। सुबह गांव के लोगों ने पंचायत भवन के पास बीच सड़क पर उसकी लाश पड़ी हुई देखी। वह सड़क पर मुंह के बल (Horrifying incident) गिरा हुआ था।

चेहरा खून (Horrifying incident) से लथपथ था। फिर इसकी सूचना जयनगर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पीएम के लिए विश्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा।

Unified Pension Scheme केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को शनिवार को मंजूरी दे दी है।  25 साल काम करने पर सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है।

50% सुनिश्चित पेंशन योजना का पहला पिलर है। दूसरा पिलर सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी। केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना Unified Pension Scheme लाभ होगा। इस योजना का लाभ 2004 से 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा।

फैमिली पेंशन 60 प्रतिशत दी जाएगी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि फैमिली पेंशन 60 प्रतिशत दी जाएगी। ये भी बताया कि 25 साल काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन दी जाएगी। जबकि बेसिक सैलरी का 20 प्रतिशत निश्चित पेंशन मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन योजना की शुरुआत होगी। उन्होंने ये भी बताया कि कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा।

Unified Pension Scheme: में यह खास

पिछले साल, वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे में किसी बदलाव का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।

कई गैर-भाजपा शासित राज्यों ने महंगाई भत्ते से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस अपनाने का फैसला किया है और कुछ अन्य राज्यों में भी कर्मचारी संगठनों ने इसकी मांग उठाई है। कैबिनेट सचिव मनोनीत टी वी सोमनाथन ने कहा कि नई योजना एक अप्रैल, 2025 से लागू है।

बिलासपुर। भिलाई नगर  विधायक देवेंद्र यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीजीएम मनीष कुमार दुबे की कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। 10 साल पहले उन्होंने बिलासपुर के अटल बिहारी यूनिवर्सिटी में किसी मुद्दे को लेकर देवेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं के घेराव साथ किया था। जिसको लेकर उन पर केस दर्ज हुआ था।

उल्लेखनीय है कि, 10 साल पहले सिटी कोतवाली पुलिस ने धारा 147, 427 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज हुआ था। इस मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, अमितेश राय, प्रकाशमणि वैष्णव, रंजीत सिंह, सोहेल खालिक समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। स्थाई वारंट पर भी जवाब देने के लिए वे कोर्ट नहीं पहुंच रहें थे। फ़िलहाल कोर्ट ने उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर राहत दी।

बता दे की बलौदाबाजार हिंसा केस में देवेंद्र यादव अभी भी जेल में है। पुलिस ने उनके लिए 7 दिन की रिमांड मांगी थी। इसके साथ ही कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जिसमें सचिन पायलट भी शामिल है उनसे मुलाकात कर चुके हैं।

अंबिकापुर। Gangrape latest news: सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र में एक किशोरी से गैंगरेप
 का मामला सामने आया है। किशोरी 20 अगस्त को अपनी दो सहेलियों के साथ एक नाबालिक की बाइक पर बैठकर वाटरफॉल में घूमने गई थी। यहां पहले से मौजूद 2 युवकों ने उसकी सहेलियों को वहां से भगा दिया। इसके बाद बाइक पर लाने वाले नाबालिक व एक युवक ने किशोरी से गैंगरेप (gangrape latest news) किया। जबकि वहां खड़ा तीसरा युवक यह सब देखता रहा। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

एक किशोरी 20 अगस्त को अपनी एक सहेली के घर घूमने गई थी। यहां से उसके साथ दो और लड़कियों ने मिलकर वाटरफॉल घूमने जाने का प्लान बनाया। उन लड़कियों का परिचित नाबालिग अपनी बाइक लेकर आया और किशोरी सहित उसकी दो सहेलियों को बाइक पर बैठ कर वाटरफॉल ले गया।

यहां 20 वर्ष और 21 वर्ष के दो युवक पहले से वहां खड़े थे। लड़कियों को देखने के बाद उनकी नियत बदल गई। इसके बाद दोनों युवकों ने किशोरी की दोनों सहेलियों को वहां से भाग जाने कहा।

युवकों के डर से किशोरी की दोनों सहेलियां वहां से चली गईं। इसके बाद एक युवक और साथ आए नाबालिक ने किशोरी से गैंगरेप  किया। वहीं युवक के साथ खड़ा उसका दूसरा दोस्त यह सब देखता रहा।

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पोलैंड की राजधानी वारसॉ पहुंचे हैं। यह पिछले 45 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले पोलेंड की यात्रा पर भारत की ओर से आखिरी बार 1979 में मोरारजी देसाई गए थे। पीएम मोदी की यह यात्रा भारत और पोलेंड के बीच रिलेशन के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का पोलैंड की राजधानी वारसॉ में स्वागत होगा और उसके बाद वह आगे के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

यूरोपीय संसद के सदस्य डेरियस जोन्स्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा को राजनीति और व्यापार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री 45 साल बाद पोलैंड की यात्रा कर रहे हैं।

पीएम की यात्रा से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 अगस्त तक पोलैंड और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब नई दिल्ली और वारसॉ 2024 में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

एएनआई से बात करते हुए यूरोपीय संसद के सदस्य डेरियस जोन्स्की ने कहा कि पोलैंड स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर बात करना चाहेगा। पोलेंड को 25,000 डॉक्टरों और विशेषज्ञों की आवश्यकता है। इसके अलावा पोलैंड आईटी सेक्टर पर भी चर्चा करना चाहेगा उन्होंने जोर देकर कहा कि पीएम मोदी की यात्रा दोनों देशों को करीब लाएगी।

केंद्र सरकार ने लेटरल lateral entry भर्ती पर रोक लगाने का फैसला किया है। असल में कुछ दिन पहले ही यूपीएसी ने एक विज्ञापन जारी कर लेटरल भर्ती की बात कही थी। लेटरल एंट्री में किसी भी शख्स को यूपीएसी परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं होती और सीधे ही उसकी नियुक्ति बड़े पदों पर होती है। इसमें आरक्षण का लाभ किसी एक समुदाय को नहीं मिलता है। लेकिन इसी प्रक्रिया पर बवाल शुरू हुआ और अब पीएम मोदी ने उस पर रोक लगाने का फैसला किया।

Lateral entry पर लगेगी रोक

बताया जा रहा है कि कार्मिक विभाग की तरफ से यूपीएसी को एक विस्तृत चिट्ठी लिख दी गई है। उस चिट्ठी में माना जा रहा है कि लेटरल भर्ती पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। बड़ी बात यह भी है कि पीएम मोदी के निर्देश के बाद ही यह चिट्ठी लिखी गई है। जानकार मानते हैं कि इस मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर आ रही थी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो इसे ओबीसी विरोधी तक बता डाला था। इसी बीच अब लेटरल एंट्री पर रोक लगाने का फैसला हुआ है।

सोच समझ कर हुई वापसी

लेटरल एंट्री में क्योंकि आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है,इसी वजह से केंद्र ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। समझने वाली बात यह भी है कि इसी आरक्षण मुद्दे की वजह से लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था। विपक्ष ने नेरेटिव सेट किया था कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान को बदल देगी। लेकिन अब जब तीसरी बार सरकार बन गई है, पार्टी फूंक-फूंक कर हर कदम रखना चाहती है।

आखिर क्या है lateral entry

वैसे लेटरल एंट्री को लेकर यह बात समझना जरूरी है कि इस प्रक्रिया से आए हुए लोग केंद्रीय सचिवालय का हिस्सा होते हैं, जिसमें उस समय तक केवल अखिल भारतीय सेवाओं/केंद्रीय सिविल सेवाओं से आने वाले नौकरशाह ही सेवा दे रहे थे। लेटरल एंट्री से आने वाले लोगों को तीन साल के कांट्रेक्ट पर रखा जाएगा जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए उस विज्ञापन पर भी रोक लगी है और सीधी भर्ती भी नहीं होने जा रही है।

नई दिल्ली . भारतीय जनता पार्टी की बैठक में शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह amit shah शामिल हुए। इस दौरान शाह ने कहा कि 35 साल तक पार्टी को कोई भी हिला नहीं सकता है। वह अगले 35 साल तक सत्ता में रहेगी। इसके पीछे की बड़ी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की जड़े और संगठन दोनों ही काफी मजबूत हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर सत्ता में आती है तो वहां से जाती नहीं है। कांग्रेस जहां सत्ता में आती है, वहां पर फिर वह वापस नहीं आती है। इस मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि पार्टी के सदस्यता अभियान को किस तरह से बढ़ाया जाए। जिन-जिन राज्यों में चुनाव होना है, वहां पर चुनाव के बाद से सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा।

नए अध्यक्ष की तलाश शुरू

जेपी नड्डा लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अब इस बात पर भी गहन चर्चा हो रही है कि पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? जेपी नड्डा को 2019 में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद जनवरी 2020 को पूरी तरह से वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए थे। फरवरी 2024 में ही उनके कार्यकाल को जून तक के लिए विस्तार दिया गया था। बीजेपी में एक व्यक्ति और एक पद का नियम बना हुआ है। इस वजह से अब जेपी नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोडऩा तय माना जा रहा है।

पार्टी नए सदस्यों को जोडऩे चलाएगी अभियान

इस बैठक में शामिल बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने कहा कि सितंबर से यह सदस्या अभियान शुरू किया जाएगा। पार्टी ने 10 करोड़ से ज्यादा नए सदस्यों को जोडऩे का टारगेट रखा है। संबित पात्रा ने कहा कि इस अभियान का मकसद यही है कि किस तरह पार्टी अपने विचारों को आम लोगों के सामने रख सके। अमित शाह ने मीटिंग में कहा था कि जब इस पार्टी की स्थापना हुई थी तो उस समय इसका विचार यही था कि हमें राजनीतिक सुख नहीं चाहिए। हमें केवल संघर्ष करना है और हम आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जाने जाते हैं। हम एक जीवंत पार्टी हैं और इसी वजह से हम लोगों को पार्टी से जुडऩे का लगातार मौका देते हैं।

नई दिल्ली । सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया और सोशल मीडिया में उनके द्वारा दाखिल वार्षिक रिटर्न की कॉपी शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की मां और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने पूछा कि क्या राहुल गांधी पर कार्रवाई न करने के लिए सोनिया गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को ब्लैकमेल कर रही हैं।

क्या ब्लैकमेल कर रही सोनिया?

सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। जिसमें उन्होंने, ब्रिटिश सरकार को दाखिल किया गया एक वार्षिक रिटर्न का दस्तावेज शेयर किया। जिसमें राहुल गांधी का नाम दिख रहा है। उसमें कंपनी का नाम और पता भी लिखा गया है। पोस्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, यह राहुल गांधी द्वारा ब्रिटिश नागरिक के रूप में ब्रिटिश सरकार को दाखिल किया गया वार्षिक रिटर्न है। क्या सोनिया द्वारा मोदी को कार्रवाई न करने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है?

राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा, मोदी और शाह राहुल गांधी को क्यों बचा रहे हैं, जबकि वे विदेशी नागरिक हैं। जिन्होंने 2003 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल की है और लंदन में बैक ऑप्स नाम की कंपनी शुरू की है। उनकी भारतीय नागरिकता अमान्य है। स्वामी ने आगे लिखा, अगर मोदी उन्हें बचाना जारी रखते हैं, तो मुझे उनके और शाह के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ेगा।

नई दिल्ली । केंद्र की मोदी सरकार पर कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आरोप लगाया है कि चुनाव में सफलता न मिलने से परेशान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने बच्चों की पाठ्यपुस्तकों में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए संविधान की प्रस्तावना को हटा दिया है। विपक्ष के द्वारा इस तरह का आरोप लगाने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इसकी सच्चाई बताई है।

एनसीईआरटी ने पाठ्यपुस्तकों में भारत के संविधान के विभिन्न पहलुओ जैसे  : प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राष्ट्रगान, को उचित महत्व और सम्मान देने का काम किया है। बच्चों के समग्र विकास के लिए NEP के दृष्टिकोण का पालन करते हुए इन सभी पहलुओं को age-appropriate विभिन्न चरणों की पाठ्यपुस्तकों में रखा जा रहा है। लेकिन, शिक्षा जैसे विषय को भी अपने झूठ की राजनीति के लिए इस्तेमाल करना और इसके लिए बच्चों का सहारा लेना कांग्रेस पार्टी की घृणित मानसिकता को दिखाता है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले और भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बकवास बताने वालों को झूठ फैलाने से पहले सच जानने की कोशिश करनी चाहिए।