CG Prime News@बिलासपुर. Bilaspur ASP Rajendra Jaiswal suspended छत्तीसगढ़ में स्पा सेंटर संचालक को रेड की धमकी देने और कथित वसूली के आरोपों से घिरे बिलासपुर सिटी के तत्कालीन एएसपी (ASP) राजेंद्र जायसवाल को सस्पेंड कर दिया गया है। एएसपी को रायपुर में पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया है। एएसपी राजेंद्र जायसवाल फिलहाल जीपीएम जिले में पोस्टेड थे।
वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई
एएसपी के वायरल वीडियो में दिख रहा है कि स्पा सेंटर संचालक अमन सेन और 36 मॉल के मैनेजर आशीष सिंह चंदेल एडिशनल एसपी रहे राजेंद्र जायसवाल के दफ्तर में पहुंचते हैं। दफ्तर में पहुंचते ही एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल स्पा सेंटर संचालक से पूछते हैं कि तुम्हें काम नहीं करना है क्या?
इसके बाद स्पा संचालक कहता है कि काम तो कर ही रहे हैं सर। एडिशनल एसपी कहते हैं कि जिसके माध्यम से तुम आए हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जो कमिटमेंट है, वह हो जानी चाहिए। नहीं तो टीम भेजूंगा, फिर रेड मारने। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें बहुत फर्क पड़ जाएगा। स्पा सेंटर संचालक ने कहा कि एएसपी को 30 हजार कमीशन हर महीने देता था।
गृहमंत्री ने जांच के दिए आदेश
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि धमकाने और वायरल वीडियो के लिए जांच करने और सस्पेंड करने के लिए कहा है। इसके बाद शाम को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं बिलासपुर आईजी डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देश पर एसपी रजनेश सिंह जांच कर रहे हैं। 7 दिन के अंदर बिलासपुर आईजी को रिपोर्ट सौंपेंगे। इस मामले में एएसपी राजेंद्र जायसवाल ने कहा कि मेरी छवि खराब की जा रही है।
सहायक ग्रेड 2 गिरीश कुमार निलंबित
राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के एक लिपिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया हैै। कलेक्टर जशपुर रोहित व्यास ने 48 घंटे से अधिक अवधि से पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने पर महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत् जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय जशपुर के सहायक ग्रेड 2 गिरीश कुमार वारे को तहत तत्काल प्रभाव से निलबित किया है। उप पुलिस अधीक्षक, एन्टी करप्शन ब्यूरो, अंबिकापुर कार्यालय के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत् जिला कार्यक्रम अधिकारी जशपुर कार्यालय के सहायक ग्रेड 02 गिरीश कुमार वारे को 08 जनवरी 2026 को शाम 8:30 बजे गिरफ्तार कर 48 घंटे से अधिक अवधि से पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलबित किया गया है।